सिक्टा सिँचाइ अझै अलमलमा

बाँकेमा सिँचाइ गर्न सकिने हजारौं हेक्टर जमीन छ । स्थानीय जनशक्ति पर्याप्त छ । यसो हो भने सिँचाइका लागि पानी किन उपयोग नगर्ने ? यो विषय २०३० सालतिरै उठेको थियो । बाँकेका हजारौं हेक्टर जमीन सिँचाइ हुन नसकेर बाँझै हुन्छन् । सिक्टा सिँचाइ निर्माणको चर्चा चलेको झण्डै ४४ वर्ष भएछ ।

पश्चिम राप्ती नदीको पानीबाट बाँकेमा सिँचाइ पु¥याएर कृषि उत्पादनसँगै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने यसको मुख्य उद्देश्य हो । सिक्टा अहिलेसम्म निर्माण भइरहेकै छ, सकिएको छैन । यसका पछाडि स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिकर्मी, द्वि–देशीय तथा विकास साझेदार निकायका अनेक स्वार्थ गाँसिएका छन् । यही कारण सिक्टा पूरा हुने समयको पनि टुङ्गो छैन । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको ४४ वर्ष (विसं २०३२) र निर्माण नै शुरु भएको करीब १५ वर्ष भयो । बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पूर्व र पश्चिममा ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने यसको लक्ष्य थियो । पहिलो पटक २०३२ सालमा जर्मन परामर्शदाता लाह्मेयर इन्टरनेशनल जिएमबिएचले अध्ययन शुरु गरेको थियोे ।

यसमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोग थियो । कम्पनीले २०३६ सालमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश ग¥यो । अध्ययनबाट आयोजना सम्भाव्य देखिएकाले सोही वर्ष निर्माण अघि बढाउने निर्णय भयो । सरकारले एडिबीसँग आर्थिक सहायता माग ग¥यो । तर, एडिबीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि आयोजना काम अघि बढ्न सकेन । आयोजनाका लागि एडिबी सहयोग गर्न तयार देखिए पनि भारतको दबाबका कारण पछि हटेको थियो । नेपालले राप्तीमा बाँध बाधेर पानी प्रयोग गरेपछि तल्लो तटमा अभाव हुने भारतले तर्क थियो । एडिबीको सहयोग नआए पनि तत्कालीन सरकारले तीन किलोमिटर मूल नहर खनेको थियो ।

पछि आयोजनाले गति लिन सकेन र २७ वर्षसम्म कागजमै सीमित रह्यो । आयोजना निर्माणको चर्चा र बहसबीच २०५९ सालमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरियो । युरोपेली सङ्घको सहयोगमा ‘सिँचाइ विकास आयोजना’ अन्तरगत अध्ययन शुरु भयो । आधुनिक अध्ययन प्रविधि र युरोपेली इञ्जिनीयरको सहभागितामा गरिएको अध्ययनले आयोजना सम्भाव्य देखायो ।

लगानी जुटाउन सरकारले साउदी विकास कोष (एसएफडी), कुवेत फण्ड, ओपेक फण्डसँग परामर्श ग¥यो । सबै निकाय सहयोग गर्न इच्छुक देखिए । कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषयसमेत टुङ्गो लागिसकेको थियो । सिक्टाका लागि लगानी जुट्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा फेरि पनि भारतले अवरोध ग¥यो ।

भारतको राप्ती नदीको पानीमाथिको चासो र स्वार्थका कारण दातृ संस्थाहरु पछि हटे । अहिले पनि यहाँ मनमुटाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका गतिविधि भइरहेका छन् । कमजोर भौगोलिक अवस्था पनि आयोजना ढिलाइको कारण बनेको छ । बाँकेको अगैयामा बाँध निर्माण गरी सिँचाइका लागि पानी लैजान दुई भागमा सिक्टाको निर्माण अघि बढाइएको छ, दायाँ र बायाँ । राप्तीवारिको भागलाई दायाँ र पारिलाई बायाँ नामकरण गरिएको छ । पानी लैजान राप्तीवारि ४५.२५ र पारि ५३.५० किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्छ । मुख्य बाँधसहित वारिपट्टिको मूल नहरको काम पूरा भएको छ । तर, पानी लैजाने क्रममा यहाँ समस्या आयो र नहर नै फुट्यो । दायाँ भागको २० देखि ३५ किलोमिटर खण्डबाट पानी लैजाने क्रममा पहिलो पटक २०७३ असार १४ गते नहर भत्कियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा सिक्टा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिनुभयो । आफूलाई भारतबाट समर्थन नआएको झाेंकमै गरेको भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रको यो सही निर्णय थियो । विदेशी लगानीको आश र भर परेर बसेको २७ वर्षसम्म देशले केही पाएन । न आयोजना बन्यो, न त बन्ने वातावरण नै भयो । राप्तीमा कति पानी बगेर भारत पुग्यो । यसको कसैले लेखाजोखा गरेनन् । ज्ञानेन्द्रकै दबाबमा आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा स्वदेशी आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतबाट आयोजना निर्माण अघि बढेको थियो ।

ज्ञानेन्द्र शासनबाट हटेपछिका सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश त गरे तर, समयमै निर्णय गरेनन् । राजतन्त्रले अघि बढाएको आयोजना लोकतन्त्रले अघि बढाउनुहुँदैन भन्ने तल्लोस्तरको बहस भयो । जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर ऊर्जा र सिँचाइमा विभाजन गर्ने दलले आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन चाहेनन् ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको दुई वर्षसम्म कामै शुरु भएन । यद्यपि, केही कागजी प्रक्रिया भने अघि बढाइएको थियो । औपचारिकरुपमा आव २०६३-६४ देखि आयोजनाको हेडवक्र्सको काम शुरु भयो । निर्माण शुरु भएको पनि १४ वर्ष पुगिसकेको छ । पछिल्लो समय परीक्षणका क्रममा आयोजनाको नहर भत्किएपछि निर्माणमा अन्योल देखिएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थअनुकूल कर्मचारी भर्ना, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोत दुरुपयोग हुँदा सिक्टा आजको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । बन्द, हडताल र सरकारी निकायबाट हुने ढिलाइमा सहजीकरण गरेर समस्या फुकाइदिने काम सरकारबाट कहिल्यै भएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ‘कछुुवा’ गतिमा अघि बढिरहेको छ । “चालीस वर्ष अगाडिदेखि शुरू भएको आयोजना अहिलेसम्म पूूरा हुन सकेका छैनन्, कहिले राजनीतिक खिचातानी त कहिले ठेक्कामै समस्या देखिन्छ,” नेपालगञ्ज–२० मनिकापुरका किसान बद्रुदिन यादव भन्नुहुन्छ – “हामीले कहिले खेतमा पानी हाल्न पाउने हो थाहा छैन ।”

यो आयोजना चाँडै पूूरा हुुने छाँट छैन । आव २०७१÷७२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि सम्पन्न हुन नसकेकाले आव २०७६÷७७ सम्म म्याद थप गरिएको छ । आयोजना प्रमुुख कृष्णप्रसाद नेपालले समय–समयमा आउने व्यवधानका कारण कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।

आयोजनाको लागत रु २५ अर्ब २ करोड रहेको छ । प्रमुख नेपालले भने – “अहिले कामले गति लिएको छ तर, तोकिएको मितिमा काम सकिँदैन । अझै ५ वर्ष समय थप्नुुपर्ने म देख्छुु ।” हेडवक्र्स गेट निर्माण सम्पन्न भएको र दायाँ मूल नहरको ९८ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । पूर्वी मूल नहरको निर्माण कार्य शुरू हुनुका साथै सिधनिया शाखा नहरको ८० प्रतिशत र डुडुवा शाखा नहरको १० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ ।

आयोजनाको समग्रमा भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी, माटोको प्रतिकूलता र नाली व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । वन क्षेत्र तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको आपूर्तिमा बन्देज लगाएको र जिल्ला समन्वय समितिबाट यथेष्ट मात्रामा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको नेपाल बताउनुहुन्छ ।

पटक–पटक सरकार फेरिएर आयोजनाको लागत बढ्दै गएको कसैले हेक्का राखेको छैन । योसँगै निर्माण अवधि तन्किँदै गइरहेको छ । स–साना समस्या उचालेर विवाद चर्काउने र आयोजना ढिलो गर्ने काम भइरहेको छ । विसं २०५९ मा युरोपेली सङ्घको सहयोगमा आयोजनाको अध्ययन हुँदा लागत रु ७ अर्ब ४५ करोड (१० करोड ६४ हजार अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको थियो ।

त्यतिबेला निर्माण अवधि ७ वर्ष राखेर ८५ हेक्टर क्षेत्रफलको ब्लकसम्म पानी पु¥याउने योजना थियो तर, आयोजना कार्यान्वयनमै गएन । सिँचाइ विभागले आव २०६३÷६४ मा गुरुयोजना तयार ग¥यो । स्वीकृत गुरुयोजनामा आयोजनाको लागत रु १२ अर्ब ८० करोड थियो । यस्तै, आव २०७१÷७२ मा राप्तीपूर्व थप ९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने योजना अनुसार गुरुयोजना संशोधन गरियो । आव २०७६-७७ मा निर्माण पूरा गर्ने गरी रु २५ अर्ब २ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । रु ७ अर्ब ४५ करोड लागतको आयोजना २५ अर्ब पुगिसक्यो ।

नेपालगञ्ज–२० का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्की भन्नुहुन्छ – “सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा देशलाई परेको आर्थिक भारको हिसाबकिताब भएको छैन । किसानका खेतमा पानी पुगेर उत्पादनमा हुने वृद्धि निकै टाढाको कुरा भइसक्यो । अन्य आयोजना निर्माण गर्ने अवधि सिक्टामै खर्च भएको छ । यसमा कहिले सरकारको ध्यान जाने ?” शुरु लागतको आधारमा अहिलेसम्म करीब ३३६ प्रतिशत लागत बढिसकेको छ ।

जानकी गाउँपालिका–६ गनापुरका किसान गुरुविलास यादव आयोजना अझै पनि समयमै सम्पन्न हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ । राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार तथा प्रशासनबीच सहयोग र समन्वयको खाँचो रहेको उहाँ ठान्नुहुन्छ ।