एक पक्षीय निर्णय मान्य छैन – नेपाल
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोधमा बुधबार साँझ नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
भारतीय नक्सामा कालापानी समेटिएको विषयमा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशबीच टुंगिन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ।’
परराष्ट्रले दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्नेमा नेपाल दृढ रहेको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देश बीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानको लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।
दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।
नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ ।
