गलहत्याएर ननिकालेसम्म उपेन्द्रले सरकार छोड्दैनन ।

सत्ता र राजनीतिमा शक्ति यति धेरै आकर्षणयुक्त चिज हो जुन हत्तपत्त कसैलाई छोडन मन लाग्दैन, राजनीतिमा स्वेच्छाले अवकास रोज्ने मान्छे कमै हुन्छन जो स्वेच्छिक अवकासमा जान्छन ती असाधारण त्यागका पर्तिमुर्ति हुन, राजनीतिका अनौठा बिम्ब हुन । जरुरी त यतिबेला प्रधानमन्त्री कै त्याग र स्वेच्छिक अवकासको हो । गम्भीर अस्वस्थ प्रधानमन्त्री आफैले आफ्ना तर्फबाट बाटो खोलिदिनु उपयुक्त थियो तर यो तत्काल सम्भावना नभएको भावना हो । शास रहेसम्म सत्ता र सक्तिको, पार्टीको प्रमुख बनिरहने अभिलाषाले नेपालमा प्राय कसैलाई र कुनै पार्टीका नेताहरुलाई पनि छोडेको छैन अत सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई छोड्ने कुरै भएन । उनको विश्रामको कुरा होइन यहाँ प्रसंग उपेन्द्रको हो जो अपमान र अमर्यादा सहेर पनि सत्तामा लिसो झैँ टासिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले एक उपप्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनु सम्म लिईसके तर सत्ताको मोहपासमा जेलिएका उपेन्द्र नघोक्र्याएसम्म सरकार छाड्न मान्ने छैनन् । निरिह भएर अपमान सहेर सत्तामा झण्डा हल्लाउनुमा उनले इज्जत देखेका छन् तर नैतिक भएर प्रधानमन्त्रीले गरेको बेइज्त सरकार त्यागेर देखाउने हिम्मत गरेनन् । उनलाई थाहा छ सत्ताको न्यानोबाट बन्चित हुने बित्तिकै संकटको खड्गो आइलाग्ने छ । पार्टी ब्यबस्थापनको जटिल समस्या देखि २०६४ को गौर नरसंहारको फाइल खोलेर आलम नियतिको भागीदार बनाउछन भन्ने भयको राजनीति पनि उपेन्द्र बहिर्गमनको मुख्य र उलेख्य तगारो हो । उपेन्द्र अर्थात् समाजवादी पार्टीको सत्ता सयर ओलीको लागि बाह्य र सतही आवश्यकता होइन र छैन तर भित्री यथार्थ सरकारमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल संघीय समाजवादी होस या राजपा यी दुई कुनैपनि हालतमा सरकारमा राख्नु ओलीको बाध्यता हो ।

भलै मधेशमा आफ्नो पार्टी नेकपा बलियो बनाउने रणनीति होस् या बाहय देसको आदेस र प्रभाव दुई मध्ये एक सरकारमा मधेसी दलको प्रतिनिधित्व गराउनु ओलीको बाधय्ता पक्कै छ त्यो राजनीतिको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने सबैले जान्ने र भन्ने कुरा हो । ओलीको रणनीतिक कौशल त्यतिबेला प्रस्ट देखिने छ जतिबेला सम्म यी दुई दल उपेन्द्रको समाजवादी र महन्थको राजपा एक हुदैनन् । दुई खेमा बनाएर मधेश केन्द्रित दललाई परस्परमा लडाईं राख्दा नै नेकपाको शक्ति संचय मधेसमा बढ्ने छ भन्ने कुरामा केपी ढुक्क छन् । एकातिर आफ्नो पार्टीको शक्ति बढ्ने अर्कोतिर बाहय दबाब र प्रभाव पनि स्वीकार गरेको बुझिने कुटिल र दोहोरो मापदण्ड सहित ओलीको सरकारमा मधेशवादी यो या त्यो दल आलोपालो पाँच वर्ष सरकारमा बस्न पाउछन ।

यति मजबुत सरकारमा मधेशबादी दलको स्थान ओली या अरु कसैको निगाह हो भन्दा अतियुक्ति हुदैन । जुनसुकै आधार औचित्य र तर्क पेश गरे पनि मधेशवादीलाई काखी च्याप्नु सत्ता राजनीतिको नदेखिएको गुप्त बाध्यता हो । जबसम्म यस्ता गुप्त बाध्यता र कारण रहन्छन तबसम्म सरकार स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो ढंगले काम गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैन ओली सरकारको बाध्यता पनि यही हो । त्यसैले उसले आफूले भने झैँ गर्ने ल्याकत राख्दैन । आदेस निर्देश पर्खेर काम गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो रहुन्जेल जतिसुकै बलियो स्थाई सरकार भए पनि उसको हबिगत यो भन्दा भिन्न हुन्न ।

नागरिकता एन संसोधन र प्रदेसको पुनर्संरचना गर्न संबिधान संसोधन दुई बुँदे सहमति गरेर सरकार छिरेका उपेन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीले संबिधान संसोधनमा जति उदासिन देखिए पनि गम्भीर बन्न सकेनन उनको उदेश्य देखावटी माग राखेर सत्तामा उक्लनु भन्दा पर देखिएन । सरकार छोड्ने सामान्य धम्की उनले दिए तर धम्कि होइन सरकार छोडेर गए हुन्छ भन्ने जबाफ ओलीबाट प्राप्त हुदा उनलाई बोल्ने ठाउँ छैन जसो गरे पनि सहेर बस्नु परेको छ । दबाब दिन सक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा उनलाई सोधिएन उनको पार्टीसँग कुनै सरोकार राखिएन तर मन्त्रीको जिम्बेवारी हेरफेर गरियो ।

पार्टीका एक राज्यमन्त्री खोसियो तर पनि उपेन्द्रले सरकार छोड्ने नैतिकता देखाउन सकेनन कारण उनको अभिस्ट सत्ता हो नैतिकता र इमान होइन । उनका पार्टीका नेताहरु र अरु राजनीतिक विश्लेषकहरुको अनुमान बिपरित उनी त लाज पचाएर अनुभवी नेता भएकोले अरु मन्त्रालयको पनि अनुभव गरोस भनेर प्रधानमन्त्रीले माया गर्नु भएको भन्दै कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्न निर्लज्ज भएर गए । सरकार छोडन प्रस्ट र स्पस्ट सन्देस प्रधानमन्त्रीले दिएका हुन् तर उपेन्द्र यादव लाज पचाई रहेर लाज बचाउन सकिराखेका छैनन् । बर्खास्त नगरे सम्म उपेन्द्रले सत्ता किन पनि छाड्दैनन् भन्ने उदाहरण ओलीले राजपा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई बोलाएरअर्को दुई बुँदे सहमति प्रचण्डको रोहबरमा गरे । 

आफ्नै  सरकारको सहयात्री दल संघीय सामाजवादीलाई पन्छाएर रास्ट्रिय सभा निर्वाचनमा राजपासँग चुनावी तालमेल गरेर संघीय समाजबादीको एक सिट पनि गुमाउने परिस्थिति निर्माण गरे । यी सब हुदा पनि चुपचाप बस्नु उपेन्द्रको कस्तो लाचारी ?  कांग्रेस प्रमुख बिपक्षी उसको सिट नेकपाले खोस्नु अनौठो होइन तर उपप्रधानमन्त्री समेत रहेको सहयात्री दलको सिट पनि अर्कोसँग मिलेर खोस्न खोज्दा उपेन्द्र ओली सरकारको उपप्रधानमन्त्री नै रहिरहनु चै राजनीतिमा लाजनिती स्थापित भएको अर्को प्रमाण हो । त्यसैले भन्न सकिन्छ उपेन्द्र यादवसँग नैतिकताको भेट समाप्त भयो । गलन हत्याए सम्म उपेन्द्र मन्त्रीपदमा लिसो झैँ टाँसीरहन्छन ।

कम्युनिस्ट भएर राजनीति शुरु गरेका उपेन्द्र क्रान्तिकारी माओबादी पनि बने, मधेशीजनाधिकार फोरम मार्फत मधेसको मसिहा बनेका यादव शक्ति खुम्चिए पनि पार्टीको नाम र फैलावट हिमाल पहाड सम्म पुर्याएर मधेश सब्द मेटेर संघीय समाजवादीको आवरणमा छन् तर नैतिकता नभएका बेसरम राजनीतिज्ञको छवि बनाउदै हिड्नु यिनको दैनिकी बनेको छ । नयाँ शक्ति र संघीय पार्टीको एकीकरण पश्चात नै आफ्नै दलबाट सत्ता छोडन दबाब पाएका यादव ज्यान जायगा तर हम सत्ता नै छोडीनगे भनेर बसेका छन ।

कम्युनिस्ट छोडेका यादव कम्युनिस्ट सरकारको सारथी बनेर पनि अपमान काँध हालेर बसेका छन । सम्मान र मर्यादा भुलेर पदको लागि निर्लज्ज बन्नु यादवको कमजोरी भएको छ । आलम नियतिको शिकार हुनबाट बच्ने निर्लज्जता शायद उनको नियति नै हो कि ? परम्परागत अभ्यास र आवश्यकता भन्दा बिपरित बिदेस भ्रमण यिनको अहिलेको चिनारी बनेको छ । भोलि अनिश्चित भएकोले आज नै सब ब्यबस्थापन गरि राख्ने यिनको प्रयास हुनसक्छ । आर्थिक भ्रस्टाचारमा यिनको नाम छैन यद्दपि नैतिक धरातल सही र समयको माग अनुसार नबन्दा असल राजनीतिज्ञ भनेर चिनिने सम्भावना हुदैन ।

रिस उठेर अपमान गरेको भनेर टेलिभिजन कार्यकर्म छोडेर हिड्ने यादव जति रिस उठे पनि, जति अमर्यादा गरे पनि मन्त्री पद छोड्न मान्दैनन । गलहत्याए निस्कदा यिनको बास जेलमा हुन्छ कि अन्यत्रै ? गौर नरसंहारको फाइल खोलियो भने यिनको राजननीतिक भविष्य अन्धकार हुनसक्छ । नेकपाको सदासयता कतिन्जेल रहने हो ? यदि अर्का उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलले भने झैँ  २७ जनाको गौर नरसंहारको फाइल कुनै पुलिस अफिसरले रौतहटमा खोल्यो भने उपेन्द्र रेशम चौधरीको रूम पाटर्नर नबन्लान भन्न सकिन्न । कठिन छ राजनीति ।