काङ्ग्रेस विजय गच्छदारको पक्षमा कि भ्रष्टाचारको विपक्षमा ?

जताततै चुक्नु र अभिमान प्रस्तुत गर्नु दलहरूको विशेषता भएको छ । दुनियाँलाई थाहा छ काङ्ग्रेसका नेता पुर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार चोखा र क्लिन मान्छे होइनन् , छैनन् तर अख्तियारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गरेको आरोप तर्क संगत र उचित लाग्दैन केवल आरोपको लागि मात्रै आरोप जस्तो देखिन्छ । यहाँ खुकुरीले मान्छे छिनाल्नेलाई होइन , खुकुरी बनाउने उद्दमीलाई कार्यबाही गरे झै भएको छ । तर खुकुरीले छिनाल्ने चै उम्काउने झै देखिएको छ ।

ढिलो शुरु भएको संसद अवरुद्ध छ । अबरुद्ध हुनुको कारण काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदारलाई अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायेर गरेकोले हो । अन्तर्यमा अनेकन कारण होला । काङ्ग्रेसले तर्क गर्ला तर झट्ट सुन्दा र देख्दा यो लाजमर्दो स्थिति हो । आरोप सबै सत्य नहुन पनि सक्छन् आरोप लागे पछि निर्दोषले डराउनु पर्ने अवस्था हुँदैन । आफ्नो निर्दोशिता पेश गर्ने हक छ। आरोप नियोजित , सुनियोजित , बदनियत जे पनि हुन र पर्न सक्छ तर यथेष्ट प्रमाण पुगेन भने आरोपितले सफाइ पाउन सक्छ र अनुसन्धान गर्ने निकायको विश्वसनियता गुम्न पुग्छ । यद्यपि यहाँ निर्दोष भन्दै डराउदै गरिएको दृश्य देख्न पाइन्छ जुन बेथितिको नमुना हो ।

आफ्ना उपसभापति समेत रहेका गच्छदारलाई अख्तियारले मुद्दा गर्दा काङ्ग्रेस नराम्रोसँग झस्किएको छ । काङ्ग्रेसको झस्काइ असामान्य देखिन्छ । फलस्वरूप काङ्ग्रेस सदनलाई बन्धक बनाउन पुग्दैछ । नेकपाले आन्तरिक लफडाकाे कारण सभामुख छान्न नसक्दा करिब एक महिना भन्दा बढी बन्धक भएको संसद अब काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेतालाई लागेको आरोपमा अवरुद्ध बनिरहेको छ । संसदको गरिमा र महत्त्वलाई सत्ता पक्ष र विपक्ष पालैपालो बलात्कार गरिरहेछन । यसको अर्थ एकले अर्कोलाई किन बन्द गर्यौ भनेर औंला ठड्याउने नैतिक हैसियत ध्वस्त हुँदैछ । दलहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकुल संसद्लाई बलात्कार गर्छन् । जबर्जस्ति संसद बन्द गराउने र विभिन्न बहाना बनाएर स्थगन गर्ने दुवै कार्य जबाफदेहिता र जिम्मेवारी बोधको अभावमा भएका , हुने गरेका अकार्य हुन् ।

अदालतमा गएको विषयमा संसद आकर्षित हुन सक्दैन र मिल्दैन । शक्ति सन्तुलनको नियम र परिधान अनुरुप संसदले अदालत प्रवेश गरेको विषयमा बोल्न र प्रभाव राख्न हस्तक्षेप गर्न हुँदैन तर बिडम्बना अदालतमा आफ्नै मुद्दा विचाराधीन भएका सभामुखले अदालत प्रवेस गरेको मुद्दाको विषयमा हामी बोल्न मिल्दैन , सरकार र ब्यबस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकार होइन माननीय सांसदहरू बसौं , सदन संचालन गरौं । अदालतको सम्मान गरौं । भन्नू परेको छ । बिरोधाभाष नै बिरोधाभाषको चङुलमा हाम्रा बिधि , बिधान र पद्धति फसेका छन । नैतिकता प्रदर्शन गरेर कसैले कसैलाई नैतिक शिक्षा पढाई दिने हैसियत छैन ।

जताततै चुक्नु र अभिमान प्रस्तुत गर्नु दलहरूको विशेषता भएको छ । दुनियाँलाई थाहा छ काङ्ग्रेसका नेता पुर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार चोखा र क्लिन मान्छे होइनन् , छैनन् तर अख्तियारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गरेको आरोप तर्क संगत र उचित लाग्दैन केवल आरोपको लागि मात्रै आरोप जस्तो देखिन्छ । यहाँ खुकुरीले मान्छे छिनाल्नेलाई होइन , खुकुरी बनाउने उद्दमीलाई कार्यबाही गरे झै भएको छ । तर खुकुरीले छिनाल्ने चै उम्काउने झै देखिएको छ । चन्द्र देव जोशी जस्ता मान्छे डामिएर , दिनेश अधिकारीहरु पोलिएर कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलहरु उनमुक्त हुनुको रहस्य अदालतले पक्कै खोज्छ यतिबेला अख्तियारलाई तेर्सिएको प्रश्न यही हो । समान कानुनको आसमान वितरण कसरी हुन पुग्यो ? संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यको फेसबुक स्टाटसले पक्ष र विपक्षमा दिएको तर्कले पनि अख्तियार पक्षपाती भएको शंका गर्न सकिन्छ ।

“कुनै विषयमा नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु फरक कुरा हुन् । अदुअआ ऐनको दफा ४ नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छ, निर्णयसँग होइन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदले नीति तर्जुमा नभई निर्णय गरेको हो । नीतिगत विषयका कारण कसैलाई कारवाही गर्न सकिएन भन्ने आयोगको भनाइ गलत छ। आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु आफैमा सुखद् विषय होइन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले आफ्नो विश्वासनियता गुमाउदै गयो भने प्रजातन्त्रले स्थायित्व गर्न सक्दैन ।”

संबिधान ,कानुनमा सबै समान र स्वतन्त्र भनिए पनि मन्त्री परिसदले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी , नैतिक दायित्व र जबाफ देहिता बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रकट नहुनु रैती र नागरिकको दुई तह झै भएको छ । जसलाई पुष्टि गर्ने तर्क पुर्व कानुन मन्त्री एवं नेकपा नेता प्रभु शाहले सार्वजनिक गरेका छन ।

प्रभु भन्छ्न । “कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सहि वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुने कुरा स्पष्ट छ। प्रस्तावक मात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो ? यदि संविधान र कानुन यसको बाधक हो भने यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन । हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा राजा र राजपरिवार बाहेकलाई मात्र कानुन लाग्ने प्रावधान गणतन्त्रमा पनि पुनरावृत्ति हुनु लज्जास्पद हो । सानालाई ऐन, ठुलालाई चयन कम्युनिष्ट सरकारका लागि सुहाउने विषय किमार्थ हुन् सक्दैन । तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।” अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले जटिल तथा गम्भीर राजनीतिक नैतिक , जबाफदेहिता , उत्तरदायी , अभाव र प्रभाव देखिदैछ ।

जग्गा दर्ता गर्न निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन प्रमद्वय माधव नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई एवं तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलबिरूद्ध मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने प्राविधिक रूपमा अधिकार नभएकोले मुद्दा दायर हुन नसक्ने बयान बाजि गरेको छ । जुन नितान्त गलत छ । तर मन्त्री परिषदमा निर्णयार्थ सिफारिस गरी पठाउने भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू , तत्कालीन सचिवहरू र तत्कालीन महानिर्देशकहरू लगायत अन्य मातहतका कर्मचारीहरूउपर भने मुद्दा लगाइयो निर्णयकर्ता क्याबिनेटका प्रमुख प्रमको कुनै जवाफदेही नहुने हुनु ,विधिशास्त्रीय सिद्धान्तले सिफारिस गर्नेमाथि मात्र मुद्दा लाग्ने हुन सक्दैन। यो गंभीर प्रकृतिको जवाफदेहिता सम्बन्धी जटिल अवस्था हो। राजनीतिक र पदीय नैतिकताका दृष्टिले यो ठूलो मुद्दा हुन्छ। गम्भीर सबाल हुनपुग्छ क्याबिनेटले जिम्मा र उत्तरदायित्व लिन नपर्ने हो भने निर्णय गर्ने अधिकार हुदैन, हुन सक्दैन। कार्यबाहक प्रधानमन्त्री भएर पक्कै सम्बन्धित मन्त्रीहरूले निर्णय गरेको अवस्था यो होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने माधव नेपाल , बाबुराम भट्टराईलाई चोख्याउने आधार देख्न सकिन्थ्यो । कार्यबाहक प्रधानमन्त्री भएको बेला क्याबिनेटको निर्णयको जबाफ देहिताको आधारमा विजय र चन्द्रदे दोषी र सजायका भागीदार हुन ।

जग्गा किनेको भनिने नेकपा महासचिवका पुत्र नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्तागर्न मंजुर गरेकोले मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने यो नौलो र अनौठो तर्कले बिधिशास्त्रका ज्ञाता देखि सर्वसाधारण समेतलाई लज्जित बनाएको छ । चोरी कबोल गरेर फिर्ता गरे पछि उन्मुक्ति दिने कानुन कस्तो छ यो सबैको हकमा मात्रै लागु हुन्छ कि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा मात्रै ? आफ्नालाई सोध्दा फिर्ता गर्छु भन्दा माफी दिन मिल्नेले अरुलाई पनि सोधेको भए सबैले फिर्ता गर्छु भन्थे होलान् नि ? यो नियमअरुका लागि किन हुन सकेन ? यसको जबाफ कसले दिने ? यस्तो गर्दै गइयो भने हाम्रो न्याय प्रणाली कस्तो हुन्छ ?

पक्षपात , नियत र प्रभावमा आधारित देखिएको छ अख्तियारको कामकारबाही जुन स्वतन्त्र अख्तियार पाएको निकायको अख्तियार दुरुपयोग हो । अख्तियार दुरुपयोग रोक्न कामयाबी हुनुपर्ने निकाय सरकारको गोटि बनेको त होइन ? एकै अवस्था र विशेषताको लागि दुई फरक फरक कानुनको प्रयोग सामान्य मान्छेले पनि नजायज देख्छ । अत: प्रमुख विपक्षी दलको पक्षधरता अन्यायमा पारिएका र अन्याय गरिएकाहरुको पक्षमा हुनुपर्छ ।

बिधि शास्त्र र संबैधानिक सबलताको लागि देखिनु पर्छ न कि गच्छदारको पक्षमा ? गच्छदारको पक्षमा संसद अबरोध गर्दा भोलि आफूलाई आउने संकट टार्ने नियत देउवाको नहोला भन्न सकिन्न ? देउवा स्वयं चोखा र निस्कलंक ब्यक्ति हुन र ? आफ्नो असक्षमता लुकाउन देउवाले सत्तासँग पार्टीको अस्तित्व पाउमा चढाउदै भित्री लेन देन गर्न थाले पछि सरकारले हेप्नु र दुर्नियत राखेर खाल्डामा जाक्न खोज्नु अन्यथा होइन । काङ्ग्रेसको सत्ता र सडकको लडाइँ बिधीको पक्षमा नभएर आफू जोगिनको लागि देखिएको छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थालाई बन्धक बनाएर जबर्जस्ती गर्न न प्रतिपक्षलाई सुहाउछ ? न सत्ता पक्षलाई ? तसर्थ काङ्ग्रेसले सँकुचित बिरोध होइन सांकेतिक बिरोध गरेर सरकारी षडयन्त्रको निरन्तर बिरोध गर्नु पर्छ । अदालत ,अख्तियार र अड्डाहरुको निस्पक्षता , स्वतन्त्रता , तटस्थताको लागि आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

अख्तियारको बदमासीमा संसद बन्द गर्नु भनेको सरकारले अख्तियारलाई प्रत्यक्ष , परोक्ष हस्तक्षेप गर्न उकास्नु हो जुन शक्ति पृथकिकरण र शक्ति सन्तुलनको विपरीत हुनुपुग्छ । संबैधानिक निकायको स्वतन्त्रता माथिको प्रहार हुन जान्छ जुन स्वीकार्य छैन । ब्यक्तिको लागि सती जान होइन पद्धतिको लागि कुर्वानी गर्न काङ्ग्रेसको योगदान आवश्यक छ । जन अभिमत पनि त्यही हो । बिधिको पक्षधरता रोज्नु पर्ने दलहरू व्यक्तिको पक्षमा देखिन थाल्नु देश अराजक र बिथितितिमा चल्नुको उपज हो । देशमा यो स्थितिको सिर्जना गर्ने अधिकारी ओली र देउवा हुन । अख्तियारले इजांर खुस्किएको सुरुवाल लगायो भनेर सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै नाङ्गै हिंड्न् कति ठिक कति बेठिक त्यो समयले फैसला गर्छ । प्रतिसोध बद्ला र शक्ति देखाइदिने अभ्यास कसैको लागि पनि उत्पादक हुन सक्तैन । प्रत्युत्पादक खेल प्रपन्च र जालझेल जहिल्यै घातक हुन । घातक साधनले परिणाम सुखद निस्कदैन । सामान्य सहानुभूति र प्रभाव नकार्न सकिन्न त्यो मान्छेको नेचर हो तर कानुन बिधान लाई आघात पार्ने र सामान्य आखाले हेर्दा पनि बिझाउने सरम मान्नुपर्ने फैसला स्वीकार योग्य हुन सक्तैन । आजको बैज्ञानिक यूगको सभ्य न्यायबिच पृथकता के रह्यो र ? विवेक र बलमिच्याइमा भिन्नता देख्ने कानुनको सिधाान्त हो ।