राजनीतिका यी दृश्य र परिदृश्य जसले कोरोना कष्ट बिर्साए ।
देश मानवीय न्याय र सत्यको पक्षमा छैन यहाँ न्याय छ तर मत्स्य न्याय । सत्ता र शक्तिको लागि मत्स्य न्याय यसको प्रकृति र स्वभाव हो । विवेकको बर्कोले न्यायको आँखा ढाकिएको छ । हर सत्तासिनहरु न्यायलाई आफ्नो गुडिया बनाएर खेलाउन र नचाउन प्रयत्न गर्छन । सत्ता शक्ति र स्वार्थको स्वभाव चिर्न देशमा बिभिन्न न्यायिक निकायको बन्दोबस्त आधुनिक राज्य प्रणालीमा कल्पना गरिएको हो तर यिनीहरु स्वार्थ र शक्तिको बन्धक छन / हुन्छन । जसको मारमा सामान्य मान्छेहरु पर्छन ।
प्रधानमन्त्रीले छापामार शैलीमा दुई अध्यादेश मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित गराएर रास्ट्रपति सामु पठाए । रास्ट्रपतिबाट हाजिरीजबाफ शैलीमा लालमोहर लगाईदिनु भयो । देश कोरोना कस्टले भयातुर छ । जनता सडकमा भोकै र भय बोकेर बाँचेका छन् । आ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न चोक चौतारी बाटो घाटोमा अलपत्र छन । कोरोना संक्रमणबाट घर बाहिर मर्नु भन्दा घरमै मरे मरिन्छ भनेर खतरा मोलेर गाउँ ठाउँको लागि अनवरत यात्रारत छन । सरकार यिनको दुखमा संवेदित बन्न सकेन । राज्यले यिनका समस्या प्राथमिकिकरण गर्न चुक्यो तर पार्टी फोड्न सजिलो हुने देखि प्रमुख प्रतिपक्षलाई संबैधानिक निकायमा निषेधित गर्ने अध्यादेशको लागि आफ्नो इफर्ट खर्च्यो ।
पार्टीलाई समेत बाइपास गरेर ओलीले असमयको असान्दर्भिक अध्यादेशको पक्षमा कन्दनी कसेर लबिंग गर्यो । पार्टी अनि देशभर व्यापक आलोचना भए पछि जुन रफ्तारमा अध्यादेश आएको थियो त्यहि रफतारमा फिर्ता भयो । तर यो अक्षम्य त्रुटी अक्षम्य यसकारण आफ्नो पार्टीको समेत विश्वास र सहमति बेगरको अध्यादेस फिर्ता त भयो तर यसले गिराएको सरकार र पार्टीको राजनीतिक क्षतिको जिम्मा लिने नैतिक र राजनीतिक व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री हुन सकेनन । राजनीतिक इमानको रट लगाउने प्रधानमन्त्री जिम्बेवारी र नैतिकता अनि जबाफदेहिताको भेट नगराउने पात्रको रुपमा आफ्नो ख्यातिबाट रसातल आइपुगे ।
राजनीतिक रुपमा नाकाबन्दी हुँदा कमाएको ख्याती, चुलिएको लोकप्रियता कोरोना कहर भित्र अध्यादेश सम्म आइपुग्दा जमानत जफतको स्थितिमा पुग्यो । रास्ट्रपतिको अभिभावकीय विवेक र क्षमता माथि ठुलै प्रश्न खडा भयो । देशको अभिभावक पार्टीको समेत हुन नहुने हो तर पार्टी भित्रको एक कोटेरिको लाचार छायाँ र पपेट रबर स्ट्याम्पको रुपमा देखिनु भयो । संकटमा देसको अभिभावक कोही भएन । देस र जनताको लागि दुखद अनुभूतिको पल रह्यो । अध्यादेश भित्रका घृणित खेल अनि कुरूप अनुहारहरु प्रकट हुन थाले । मधेशवादी दल फुटाउन नेकपा सांसदहरु र पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई सांसद अपहरणको आरोप पनि लाग्यो । सांसदहरुले खुलेआम पार्टी फुटाउन देशलाई सहयोग गर्न लागेको बताए । पार्टी फुटाएर देसको लागि योगदान गर्न पूर्व प्रहरी प्रमुखले आफ्नो विज्ञता र ब्यबसायिक क्षमताको प्रदर्शन गरे ।
आफुलाई अपहरण गरेको भनेर एक सांसद रोइ कराई गरिरहेछन । यो अपहरण हो या राजनीतिक ड्रामा जनताको बुझ्ने इच्छा छ । अपहरणको शैली र तरिका अनि अपहरण गर्ने, अपहरित भनिएकाको हुलिया हेर्दा यो परिदृस्यको अन्तर्य बुझिनसक्नुको छ । कसले कसलाई धोका दियो ? कसले कसलाई अविश्वास गर्यो त्यो तथ्यको पटाक्षेप हुन बाँकी छ । घटनाक्रमले नयाँ नयाँ मोड र अध्याय सिर्जना गर्दैछ । अपहरणमा परेको भनेर नवगठित राजपाका उच्च तहका नेताहरुको संग्लनतामा अपहरणकारी भनिएकाहरुको विरुद्द उजुरी लिन प्रहरीले मानेन । त्यो अपहरण हो या नाटक, बिश्वासघात हो या आत्मघात ? त्यसको तथ्य सार्वजनिक हुन पनि उजुरीको छानबिन आवश्यक थियो तर अनुसन्धान प्रहरीकोलागि आदेस र संकेत पर्खने र सोही बमोजिम यक्सन हुने कुराले सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको क्रेडीबिलिटिमा सन्देहास्पद अवस्था खडा भयो । प्रहरी देशको कानुन नियमको पालक हो कि कसैको आदेश पालक ? अपहरणकारीको अनि अपहरित भनिएकाको दावी र आरोपको निचोडको लागि पनि अन्वेषण जरुरि थियो । सुरेन्द्र यादव अपहरणमा परे भन्छन भने अर्कोतिर महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनाल गाली बेइज्जती र मानहानि भएको जिकिर गर्छन । सत्य के हो खुट खबर गर्न र जनप्रतिनिधिहरुको सक्कली अनुहार छर्लंग पार्नको लागि पनि यो मुद्दामा प्रहरीको सक्रियता र तदारुकता अत्यावश्यक हो । दुर्भाग्य सत्ता र शक्तिको आदेस संकेत र इशाराबिना हाम्रो प्रहरी चल्दैन ।
देश मानवीय न्याय र सत्यको पक्षमा छैन यहाँ न्याय छ तर मत्स्य न्याय । सत्ता र शक्तिको लागि मत्स्य न्याय यसको प्रकृति र स्वभाव हो । विवेकको बर्कोले न्यायको आँखा ढाकिएको छ । हर सत्तासिनहरु न्यायलाई आफ्नो गुडिया बनाएर खेलाउन र नचाउन प्रयत्न गर्छन । सत्ता शक्ति र स्वार्थको स्वभाव चिर्न देशमा बिभिन्न न्यायिक निकायको बन्दोबस्त आधुनिक राज्य प्रणालीमा कल्पना गरिएको हो तर यिनीहरु स्वार्थ र शक्तिको बन्धक छन / हुन्छन । जसको मारमा सामान्य मान्छेहरु पर्छन ।
नेकपा यतिबेला आन्तरिक सत्ताको शक्ति संघर्षमा भिडन्त गर्दैछ । त्याँहा न्याय र समानताको लागि होइन आफ्नो गुट समुह र स्वार्थको लागि रस्साकस्सी छ । भागबन्डा, समान अंश आफ्नो लागि चाहिएको हो । आफ्नो गुटको लागि चाहिएको हो । बिधान, पद्दति र पार्टी प्रणाली भन्ने कुरा मात्रै हुन् । शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला पार्टी भित्र निम्छरो देखिनु भएको छ । राजनीतिक रुपमा आफ्नो प्रतिरक्षात्मक स्थिति नाजुक भएकोले व्यापक दबाबका बाजुद पनि ९ सदस्यीय सचिवालयको बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहनु भएको छ । सक्तिशाली बनिरहन अर्को समुह र गुटलाई बिभिन्न आश्वासन र प्रलोभन दिने, फकाउने र आफ्नो पक्षमा पार्ने कुटिल चाल चलिरहनु भएको छ । यहाँ जस्तो चाल र जसले बाजी मारे पनि राज्यलाई लाभहुने कुनै उपाय र निस्कर्ष निस्कने छैन । राजनीतिमा खाएको कसम र बोलेको कुराको कुनै मुल्य हुन्न भन्ने उदाहरण यतिबेला ओलीको हकमा लागू भएको देखिन्छ ।
ओलीको नीति नियति र कार्यशैली ला फुली, ले लाठो दे दनादनको रहेको छ । आफ्नो पक्षमा भए लागे हर खत माफी दिन सक्ने र आफ्नो लागि जुन हर्कत पनि छूट दिने स्वभाव ओलीको रहेको छ । जायज नाजाय आफ्नो फाइदाको लागि परिस्थिति अनुकुल ब्याख्या दिने शैली र आत्म प्रशंसा उनको भएको कारण कर्मचारी कति त्रस्त र चाकरीमा लिप्त छन भन्ने उदाहरण हिजो रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देसकको माफि पत्र र कार्यकर्म वेव साइड बाट हटाउने कार्यले देखाउछ । कार्यक्रममा अथितिले बोलेको बोलीको कारण कर्मचारी त्रस्त बन्नु र माफी माग्नु अनि आगामी दिनमा अथिति छनौटमा पक्षमा बोल्ने मात्र सहभागी गराउने बाचाले निरंकुशताको झल्को आउछ । राहत बाँडेको कारण ज्ञानेन्द्र शाहीको पक्राउ अनि सामाजिक संजालमा लेखे बापद पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको पक्राउ र साइबर क्राइमको मुद्दा लगाउने कार्यले सरकार क्रमश अनुदार र निरंकुशताको अभ्यासमा उद्दत छ । कोरोना कहरमा यी यावत कुराले कोरोना ओझेलमा छ । आफ्नो घोषणापत्रमा नेकपाले समाजवाद पुग्ने बाटो जुन उल्लेख गरेको छ यो बाटोमा त्यँहा पुग्न सकिन्छ सकिदैन ? नेकपाको अप्ठ्यारो द्विविधा र अड्चन यही हो । गलत बाटो हिंडेर गन्तव्यमा कहिल्यै पुगीदैन ।
देशको लागि भनेर गर्ने कुरा आफ्नो र आफ्नाको लागि हो । जनताको लागि देखिने गरि गर्ने र आशा लाग्दाहरुको भविष्य अन्धकार नै छ । सदैव परिक्षित र टेस्टेडहरुनै आज पनि आफ्नो नेतृत्वको लागि दौडमा छन् नयाँ अनुहार छायामा भएकोले त्यो झगडा केवल मिलेमतो र भागबन्डामा सिमित हुनेछ । नेकपा मिल्नु पर्ने आवस्यकता किन पनि छ भने भोलि भोट माग्न अनुहार देखाउन पनि मिल्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई सिध्याउने र छिर्के हाल्ने मुद्दा र अभियोगहरू जीवित छन । पुर्व माओवादीले पुर्व एमालेलाई, पुर्व एमालेले पुर्व माओबादीलाई बिभिन्न समयमा हालेका मुद्दाहरु अख्तियारमा आज पनि पालो पर्खाइमा छन । एकले अर्कोलाई तान्ने अंकुशको रुपमा अख्तियारमा रहेको मुद्दा छ तसर्थ नेकपा फुट्ने स्थितिमा छैन । यहाँ जुन समुह शक्तिशाली रहन्छ उसकै दबदबा कायम हुन्छ । अख्तियारको मुद्दा देखाएर माओवादी पक्षलाई बाहिर जान नदिन ओली पक्षले बारम्बर प्रकट र अप्रकट रुपमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरिराखेको देखिन्छ ।
देशमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष छ तर यो आफ्नो भूमिका बिहिन भूमिका निर्वाह गरिरहेछ । कांग्रेसको उपस्थिति आफ्नो लागि कतै हिस्सा, भाग र राजनीतिक तुलो थोरै आफ्नो पक्षमा भए पुग्ने निकम्मा उपस्थिमा छ । संबैधानिक परिषदमा आफूलाई निषेध गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति कांग्रेस क्रुद्द र भयग्रस्त बन्नुपर्नेमा उसले सामान्य कर्मकाण्डी बिरोध गरेर औपचारिकता पुरा गरेको छ । अध्यादेश फिर्ता लिएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनु बाहेक राजनीतिक नैतिकताको सबाल उठाएर प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्ने हैसियत कांगेस राख्न सक्दैन । नैतिकताको प्रश्न उठाउन पनि नैतिक र राजनीतिक धरातल बलियो भएको नेताको आवश्यकता हुन्छ जुन देउवासँग छैन ।
मधेशवादी दलको एकता र त्यो भित्र समाहित बहुराष्ट्रिय राज्य सुहाउदो समाजवाद उल्लेख हुनु पनि अर्को बिडम्बना देखिएको छ । बहस छेडिएको छ बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको के हो ? यसको उदेश्य र मकसद कालान्तरमा मधेस छुटै राज्य र राज्य बिखन्डनको अवधारणा प्रतिबिम्बित हुन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता माथिको धब्बा भएको संकेत मिलेको छ ।
के हो बहुराष्ट्रिय राज्य?
बहुराष्ट्रिय राज्य बुझ्नु अगाडी राष्ट्र राज्य सिद्धान्त के हो भनेर बुझ्नु जरूरी हुन्छ । जाति, प्रजाति, धार्मिक सम्प्रदाय, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय पहिचानलाई ‘राष्ट्र’ मान्ने र उक्त राष्ट्रियताको आधारमा ‘राज्य’ निर्माण गरिनु राष्ट्रराज्य सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तमा जन्मसँगै प्राप्त हुने विशेषतालाई ‘राष्ट्रियता’ को मान्यता दिँदै ‘राष्ट्र’ पूर्ववर्ती र ‘राज्य’ परवर्ती मानिन्छ।
यो सिद्धान्तले स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशको भू-राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको प्राथमिक तत्व नमानी जन्मसँगै प्राप्त हुने कुनै पनि विशेषतालाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको प्राथमिक तत्व मान्नेगर्छ। एकै स्थानमा रहेका फरक भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, जाति, प्रजाति आदि विविधतालाई राष्ट्रियताको मान्यता पाउने हुँदा ढिलो चाँडो उपयुक्त अवसर प्राप्त गर्नासाथ फरक ‘राष्ट्रियता’ बोकेकाहरू फरक राज्य निर्माण गर्छन् ।
के नेपालामा यो सम्भव छ ? हामी यो मान्यता र परिभाषा अनुरुप गयौ भने हाम्रो राज्यको अभिभाज्यता कहिले सम्म रहन्छ ? कोरोना कहरमा निस्कने, आउने र देखिने यस्ता राजनितिक घटना दृश्य र परिदृश्यले कोरोना बिर्सेको छ / बिर्साएको छ
