भारत-चीन सीमा विवादको समाधान मोदीको शक्तिशाली छवीमा निर्भर

सिलाई जस्तो सजिलो भने मोदीलाई छैन । मोदीको अगाडि चुनौतिको पहाड छ । त्यो चुनौतिको पहाड चडेर पार गरे भने मोदीले साँच्चै शक्तिशाली राजनेताको छवि प्रमाणित गर्ने छन् ।


भीम भुर्तेल

चीन भारतले आफ्नाआफ्ना ऐतिहसिक बर्डेनको रुपमा रहेको सीमा विवाद समाधान गर्ने माहोल बन्दै गएको देखिन्छ । गत सेम्टेम्बर १० मा मस्कोमा भएको दुवै देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भएको सहमतिअनुसार वार्ता भै रहे जस्तो छ ।

एक हप्तायता भारतीय रणनीतिक बिश्लेषक, अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका विद्धान, र कुटनीतिज्ञका विचार टिप्पणी र समाचारले पनि भारत चीनका कार्य समुह स्तरमा सघन वार्तामा व्यस्त रहेको अडकलवाजी गरियो भने त्यो गलत हुन्न ।

अहिले लो प्रोफाइलमा राखेर चीन र भारत सवै विवाद अन्त्य गर्न भएका छलफल र विचार आदानप्रदानमा व्यस्त रहे जस्तो लाग्छ ।

सेप्टेम्बर २८ मा उच्च सैनिक नेतृत्वको स्तरमा सम्पन्न वार्तामा दुवै तर्फका कुटनीतिज्ञ समावेश गरिए । अक्टोवर १२ को लागि आयोजित वार्तामा पनि कुटनीतिज्ञको सहभागिता रहने छ ।

सवैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय त गत अक्टोबर १० मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओको वक्तब्यले धेरै महत्व राख्छ । त्यस्तै त्यहि दिन अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रर्वट सि ओवराइनको अभिव्यक्ति पनि अर्थपूर्ण छ । भारतीय विश्लेषकहरुको अभिमत र दुई अमेरिकी उच्च अधिकारीको चेतावनी एकै ठाउँमा राखेर बृहत तस्विर कल्पना गर्दा दुवै देश सीमालगायतका सवै समस्याको समाधानको बृहत प्याकेज तयार गर्दैछन जस्तो छ ।

के बिर्सन हुँदैन भने भारत र चीनवीचको विगत ६ दशकदेखी जारी सीमा विवाद अहिले सिर्फ सीमा विवाद मात्र होइन । यो विवादको समाधानले एसियाको भुराजनीतिमा बृहत रणनीतिक महत्व राख्छ । वर्तमान र अर्को शताब्दीको एसिया र विश्व भुराजनीतिलाई पनि प्रभावित गर्ने र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा उलटपुलट गर्ने छ २०५० अगाडि र पछि ।

२०१४ मा सत्तामा आएपछि एकपछि अर्को असफल निर्णयहरु गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता भारत भित्र घटेको छैन ।

जस्तै नोटबन्दी, जिएसटी, सिएए, काश्मिरको बिशेष दर्जा खोस्ने कार्य जस्ता आन्तरिक राजनीतिक बिषयमा मोदी सरकार बान्छित उपलब्धी हासिल गर्न असफल छ ।

२०१८ बाटै अर्थतन्त्र लगातार ओरोलो लागेको छ । भारतको संघीय सरकारले राज्य सरकारलाई दिने जिएसटी कम्पेनशेषन एक बर्षयता दिन सकेको छैन । मोदी सरकार बिट्रिस राजले आर्थिक दोहन गरेजस्तो उपनिवेशिक शोषण गर्ने अवस्थामा जस्तो छ ।

फरक मत र अल्पसंख्यकमाथि दमन गरेको कारण मोदी सरकारको राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आलोचित छ । भारतीय समाज आन्तरिक रुपमा विभाजित भएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेशनलले आफ्नो भारत बर्हिगमनको कारण यहि दिएको छ ।

नेवरहुड फर्स्ट पोलिसीको वावजुद मोदीको कार्यकालमा भारतको भुटानवाहेक सवै दक्षिण एसियाली देशसँग राम्रो सम्वन्ध छैन ।

पछिल्लो समयमा भारत कोरोना भाइरसको संक्रमणको संख्याको आधार स्वर्ण पदक जित्न अमेरिकासँग प्रतिस्पर्दा गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको महाव्याधीको संकटले भारतको अर्थतन्त्र स्वतन्त्रतापछि सवैभन्दा तल्लो स्तरमा पुगेको छ । भाइरसको महामारीवीचमा चीनसँगको सीमा विवादले भारतमाथि झनै संकट थपेको छ ।

तर पनि मोदीलाई टक्कर दिने भारतमा कुनै पनि नेता छैनन । मोदीको शक्तिशाली मान्छेको छवि कायम छ र उनको जादु भारतभित्र घटेको छैन ।

अर्कोतर्फ चिनियाँ नेता सि जिनपिङ्ग पनि चीनको ऐतिहासिक व्यागेज विसाउन चाहान्छन । हङ्गकङ्गको समस्या समाधानतर्फ गएको छ । चीनले हङ्गकङ्ग’bout आफ्नो बटमलाईन सार्वजनिक गरिसको छ ।

जापानसँगको एक टापुको विवाद आगामी बर्ष सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको साउथ चाइना सिको रुल अफ इङ्गगेमेण्टपछि चीनले समाप्त गर्ने तयारीमा छ ।

सवैभन्दा थाति रहेको बिषय भारतसँगको सीमा विवाद र ताइवानको बिषय हो ।

ताइवानले स्वतन्त्रताको धोषणा नगरुञ्जेल उक्त टापुमाथि चीनले हमला गर्दैन । स्वतन्त्रताको धोषणा गर्ने प्रयास गर्यो भने चाँही अवश्य ताइवानमाथि सैनिक कार्वाही गर्ने छ । माओले निक्सनलाई भनेको समयसीमा आउँदै छ।

चीनले समाधान गर्न वाँकी बिषय भारतसँगको सीमा विवाद हो ।

भारतीय सेवानिवृत्त सैनिक जनरलको भनाईमा चीनले भारतीय सीमामा आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सैनिक परिचालन गरेको छैन । साथै, चीन १९६२ पछिको स्थानबाट भारतीय सीमातर्फ घुसेको पनि छैन भन्ने भारतीय बिश्लेषककै दावी छ ।

यसले चीन भारतसँग विवाद समाधानतर्फ अग्रसर छ भन्ने देखिन्छ ।

सिलाई जस्तो सजिलो भने मोदीलाई छैन । मोदीको अगाडि चुनौतिको पहाड छ । त्यो चुनौतिको पहाड चडेर पार गरे भने मोदीले साँच्चै शक्तिशाली राजनेताको छवि प्रमाणित गर्ने छन् ।

चीनसँगको सीमा विवाद सुल्झाउँन भारतमा बलियो सरकार चाहिन्छ । मिलिजुली सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । मोदीलाई त्यो हिसावले यस अघिको सरकारभन्दा सहजता छ । चीन पनि भारतमा इन्दिरा गान्धी सरकारपछि सायद मोदी सरकारलाई बलियो मान्छ, सीमा विवाद समाधानार्थ ।

अर्कोतर्फ मोदीलाई जवाहरलाल नेहरुको समयको जस्तो चुनौति छैन । भारतीय मिडिया मोदीको औलामा नाँच्छ । भारतीय कवि तथा व्यङ्गकार सम्पत सरलको भन्छनः भारतीय मुलधारका सञ्चार माध्यम मोदीको भजन गाउने भजनमण्डली हो । मोदीले मार्च पास गरे भने मिडियाले म्याराथुन दौडियो भन्ने प्रचार गर्छ । भारतीय जनमत आफु अनुकुल बनाउन सहज छ ।

तर, आम जनमतमा मोदीले चीनसँग सीमा विवाद मिलाउँदा देश वेचेको भन्ने आरोप लाग्ने सम्भावना रहे पनि उनले सम्झौता चीनसँग सम्झौता गरे त्यसको तत्कालै विरोधको सामना गर्नु पर्दैन ।

मोदीलाई यो कार्य २०२४ को लोकसभा निर्वाचनभन्दा अगाडि समाधन गर्ने अवस्था उपयुक्त रहन्छ । अर्को निर्वाचन त्यसैलाई सेल गरेर जित्ने सम्भावना रहने छ ।

चीनसँगको विवाद समाधान गर्न मोदीको चुनौति बाह्य हो । भारतले अमेरिकासँग २०१६ पछि गरेका केहि सम्झौताबाट पछाडि हट्ने चुनौति छ । चीनले भारतसँग सीमा विवाद सुल्झाउँदा अपेक्षा गर्ने बिषय सायद यहि हो । भारतले चिनियाँ केहि अपेक्षा पुरा गर्नुपर्ने छ ।

पहिलो, ३४ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको भारतले चीनको आफ्नो प्रतिस्पर्र्दी महाशक्ति देश अमेरिकासँग सामरिक र सैन्य रणनीति गठबन्धन नगर्ने प्रविबद्धता खोज्नु नाजायज होइन ।

दोस्रो, भारतलाई अहिले पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता छ । चीनको पछिल्ला उपक्रम वेल्ट एण्ड रोड परियोजना र अन्य माध्यमबाट लगानी भित्राउनको लागि अन्य नाममा चीनसंग साझेदारी गर्नैपर्छ ।

तेस्रो, आगामी दिनमा चीनको सन सेट उधोगको भारतमा रिलो केट गर्ने, उच्च औधोगिक प्रविधि र प्रविधि सामान निर्यात गर्ने र लगानी बढाउने बिषय हुन सक्छ । भारतले चीनको लागि बजार खोल्नु पर्ने आवश्यकता छ।

चौथो, हालै चीनले धोषणा गरेको ग्रिन अर्थतन्त्रमा जाने धोषणा अन्र्तगत चीनले सम्भावित रुपमा आयात गर्ने ग्रिन टेक्नोलोजी जस्ता बिषयमा प्याकेज डिल चाइनाको एजेण्डा टेबलमा रहेका होलान ।

चीनको पहिलो शर्त पुरा गर्ने प्रतिवद्धता भारतले गर्ला भन्ने अमेरिकाको ठूलो चिन्ता छ । एसियामा अमेरिकाको रणनीतिक उपस्थितले यस क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्व निर्धारण गर्छ । ओवामा प्रशासनले पिभोट टु एसिया वा ट्रम्प प्रशासनको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको उदेश्य एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक प्रभुत्व कायम राख्ने हो । चीनलाई कन्टेन गर्ने यसैको लागि हो ।

यदी चीनसँगको डिलको कारण भारतले बढ्दै गरेको अमेरिकाको साथ छोड्यो भने अमेरिकाको लागि इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा भरपर्दो साझेदारको अभाव हुने छ । यसको रिपल प्रभावको रुपमा दिर्घकालमा अमेरिकाले दक्षिण कोरिया, जापान र अन्य एसियाली देशसमेतबाट प्रभाव गुमाउन सक्छ ।

यस्तो भएमा कालान्तरमा अमेरिकाले पश्चिम प्यासिफिक ओसन र उत्तर एटलान्टिकमा सिमित हुने सम्भावना छ । मनरो डक्ट्रिनबाट पनि अझै खुम्चिनु पर्ने हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ हालै सतहमा आएको टर्की, रुस, इरान, पाकिस्तान र चीनको युरेशियन साझेदारीले वास्तविकतामा परिणत भए युरोसियन जमिनबाट पनि अमेरिकाले प्रभाव गुमाउँने छ ।
त्यस्तो परिस्थिति विकसित भएमा दिर्घकालमा अमेरिका इण्डोप्यासिफिक रिम ल्याण्ड र युरोसियन हर्टल्याण्डबाट बाहिर धकेलिने छ । त्यो चाँही अमेरिकाको प्रभुत्वको साँच्चै अन्त्य हुने छ ।

यही कारणले अमेरिकाले भारतमाथि सकेसम्मको दवाव बनाउने छ । पोम्पेओ र ओवराइनको बयान यसैको उदाहरण हो ।

मोदीले चीनसँग सीमा विवाद समाधान गर्दा सम्भावित अमेरिकी दवाव कति झेल्न सक्छन भन्ने बिषयले भारत चीन सीमा समस्याको समाधानको भविश्य निर्धारण हुन्छ । भारतको अमेरिकी प्रविबन्ध झेल्ने तयारीले पनि यसलाई निर्धारण गर्छ ।

अमेरिकासँग मोदी सरकारले गरेका सम्झौताको उदेश्य चीनलाई डेटर गर्ने र रिब्यालेन्स गर्ने हो । चीनसंग समस्या सल्टिए अमेरिकासंगको गठबन्धनको औचित्य रहदैन भन्ने तर्क मोदीलाई मार्गनिर्देशक बन्ला ।

सवैभन्दा महत्वपूर्ण, मोदीले एक मिडिल पावर देशको राजनेताले कसरी पहिले नै स्थापित महाशक्ति देश र नयाँ स्थापित हुँदै गएको महाशक्ति वीचमा कसरी र कति म्यानुभरिङ्ग गर्न सक्छन भन्ने कुराले चीनसँगको सीमा विवाद समाधानको भविश्य तय हुने छ ।

आखिर शक्तिशाली राजनेताको नेतृत्व क्षमताको परिक्षण संकटमै हुन्छ । मोदीलाई चुनौतिसँगै अवसर छ ।

भीम भुर्तेलको एसिया टाइम्सको अक्टोवर १२ को लेखको भावानुवाद । अंग्रेजी लेख पढन यहाँ क्लिक गर्नुहोस