सदन घेराबन्दीपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको दुई साता बाँकी पद के होला ?
काठमाडौं, पुस २६ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग आफ्नो राष्ट्रपति पद जोगाउन केवल दुई हप्ताभन्दा कम समय छ। तर संसदको न्याय समितिका डेमोक्र्याटले बुधबार ट्रम्प समर्थ विद्रोहीले सदनमा हिंस्रक गतिविधी गरेपश्चात उनको राष्ट्रपति पद धरापमा परेको बताएका छन्।
उनीहरूले उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई एक पत्र मार्फत डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने तर्फ कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। पत्रमार्फत, ट्रम्पले यस्ता विद्रोहजन्य कार्यलाई प्रोत्साहन गरेको र देशको लोकतन्त्र कमजोर पार्ने कोसिस गरेकोले पद खारेजीको पहल गरिएको छ। त्यो पत्र अमेरिकी संविधानको संशोधन सम्बन्धी २५ औँ धारामा केन्द्रित छ। संसोधन सम्बन्धी त्यस धारामा स्थायी वा अस्थायी रूपमा राष्ट्रपतिबाट उप-राष्ट्रपतिमा शक्ति हस्तान्तरण सम्बन्धि छलफल छ।
कसरी खारेज हुनेछ ट्रम्पको पद ?
संशोधन खण्ड उपराष्ट्रपतिलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्न अनुमति दिन्छ। राष्ट्रपतिले शारीरिक या मानसिक रोगका कारण आफ्नो कर्तव्यलाई निरन्तरता असक्षम भएको खण्डमा यो धारा कार्यान्वित गरिन्छ।
अमेरिकी संविधानको अनुशुची ४ अनुरूप, यस धाराले उपराष्ट्रपति र मंत्रिपरिषदको बहुमतबाट ट्रम्पलाई कार्यभार पूरा गर्न असक्षम घोषित गर्न मिल्छ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई पत्र पठाइ सभासदहरूको बहुमत प्रप्त गर्न जरूरी हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई पदको अधिकार र कर्तब्य निर्वाहमा अयोग्य वा असक्षम घोषित गर्न बहुमत चाहिन्छ। यस्तो भएको खण्डमा उप-राष्ट्रपति माइक पेन्सले आफै पदभार लिनुपर्ने स्थिति आउनेछ। त्यसपछी राष्ट्रपतिले लिखित जवाफ प्रस्ताव गर्ने अवसर पाउनेछन्।
यदि ट्रम्पले प्रतिस्पर्धा चाहेको खण्डमा निर्णय संसदको हुनेछ। राष्ट्रपतिलाई हटाउने आदेश सफल बनाउन दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्नेछ। यस समस्या समाधान नभएसम्मउप-राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्य वहन गर्ने छन्।
गतवर्ष, अक्टोबरमा ट्रम्पको कोभिड परिक्षण पछी स्वास्थ्य खराब भएका कारण राष्ट्रिय नेतृत्वमा असर हुने भएपछी यस धारा’bout प्रश्न उब्जेको थियो।
त्यसै समय, सभामुख नेन्सी पेलोसीले संशोधनमा आधारित कानूनी प्रावधान पेश गरेपछी राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य समीक्षा र उपयुक्तता जाँच्ने आयोग गठन गरिएको थियो।
के यस्तो पहिला भएको थियो ?
पद संशोधन सम्बन्धी धारालाईजोन एफ केनेडी हत्याको चार बर्षपछि सन् १९६७ मा पहिलो पटक अनुमोदित गरिएको थियो। त्यसबखत, राष्ट्रपति असक्षम भए पदको उत्तराधिकार ’bout प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान थियो।
यसकारण, थुप्रै राष्ट्रपतिहरूले यसप्रकारको संशोधन प्रयोग गरे । खासगरी अनुशुची ३ जसमा केवल अस्थायी रूपमा आफ्नो पद उप-राष्ट्रपतिहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुमति छ।
सन् २००२ र २००७ मा, राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले आफ्ना उपराष्ट्रपतिलाई कार्यभारमा नियुक्त गरे। त्यसबेला उनी नियमित कोलोनोस्कोपी (ठूलो आन्द्रा देखी मलाशय समको परिक्षण) गर्दै थिए।
राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले सन् १९८५ मा क्यान्सर सर्जरीका बखत त्यस्तै गरेका थिए। तर आजसम्म कुनैपनी राष्ट्रपतिलाई संशोधन सम्बन्धि २५ औं धारालाई प्रयोग गरी स्थायी रूपमा हटाइएको छैन।
राष्ट्रपति पदबाट ट्रम्प निलम्बित हुनसक्ने कारणहरू
राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अहिले दोस्रो पटक महाभियोग लगाइएको छ। मिनेसोटा राज्यबाट प्रतिनिधी गर्ने महिला संसद इल्हान उमरले हालै ट्रम विरूद्ध अभियोग पत्र लेखेका छन्। गत बुधवार ट्रम्प समर्थक कट्टरपन्थीहरुले सदनमा विद्रोह मच्चाएका कारण उनले यसो गरेको बताए। डोनाल्ड ट्रम्पलाई यसअघि पनि एकपटक अभियोग लगाइएको थियो । डिसेम्बर २०१९ मा, ट्रम्पले अनुचित रूपमा युक्रेनबाट पुनः चुनावको सम्भावना बढाउन मद्दत माग गरेका कारण तल्लो सदनले अभियोग लगाएका थियो।
उनले त्यसबेला सत्ताको दुरुपयोग र पार्टिको अवरोधको रूपमा दुइवटा आरोपको सामना गर्नुपर्यो। पछि, माथील्लो सदनले उनलाई निर्दोष ठहर्यायो। अमेरिकी इतिहासमा राष्ट्रपति पदमा महाभियोग बेहोर्ने ट्रम तेस्रा हुन्।
महाभियोगमा पर्नु भनेको सदनमा मुद्दा बनिनु र राष्ट्रपति पदलाई लिलामी गर्नु हो। अमेरिकी संबिधानले राष्ट्रपतिलाई देशद्रोह, घूसखोरी, या अन्य उच्च अपराध वा कुकर्मको अभियोग लाग्छ भने पदबाट हटाइनेछ भनेको छ। यो एक अपराधिक प्रक्रिया नभइ राजनीतिक प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया दुई चरणमा पुरा हुन्छ। अभियोग लेखलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याइन्छ र पारित भएमा त्यो माथिल्लो सदनमा पुग्छ।
तर राष्ट्रपतिलाई हटाउन दुई तिहाई मतदान चाहिन्छ जुन अमेरिकी इतिहासमा कहिल्यै सफलता हुनसकेको छैन। यदि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग प्रक्रियाबाट प्रतिस्थापित गरियो भने, उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले ह्वाइट हाउसको राष्ट्रपति कार्यालयमा नेतृत्व लिने छन्।
कुनैपनि राष्ट्रपति अहिलेसम्म दुई पटक महाभियोगमा फसेको इतिहास छैन। २० जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल समापन अघिनै यस्ता अभियोग उनीमाथी कार्यान्वयन गर्न समय यथेष्ट होला भन्ने प्रश्नचिन्ह उब्जेको छ।
– बीबीसी डटकम बाट
