ओलीलाई धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु नै अवैध: एमिकस क्युरी
काठमाडौं, असार २१ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सहायताका लागि गठित एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संसदमा विश्वासको मतमा पराजित प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु नै अवैधानिक रहेको राय दिएका छन् ।
रिटमा पक्ष-विपक्षको बहस सकिएपछि सुरु भएको एमिकस क्युरीको बहसका क्रममा वैद्यले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा ओलीलाई गरिएको प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई अवैधानिक बताएका हुन् ।
२७ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मतमा पराजित भएका ओली स्वतः पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने वैद्यको तर्क छ । भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१) र (२) अनुसार सरकार बन्न नसके उपधारा ३ अन्तर्गत् सरकार गठन हुन सक्ने उनले बताए । ‘ओलीलाई संसदको ठूलो दलको नेताका रूपमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न छ,’ वैद्यले भने।
ओलीको साटो एमाले संसदीय दलको अर्को नेता चयन गरेर धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा पुनः ओलीलाई दोहोर्याइएकामा प्रश्न उठेको उनले बताए । ‘नयाँ नेता चयन भएर दाबी गर्नुपर्ने थियो। तर, राष्ट्रपतिबाट गैरसंवैधानिक नियुक्ति दिइयो,’ वैद्यले भने।
