लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिए राजीनामा

काठमाडौं, साउन २७ : विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव सामना नगरी लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाका ३४ सांसदले १९ साउनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सोही प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार १ बजेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

विशेष अधिवेशन सुरु हुनु केही मिनटअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका १६, माओवादी केन्द्रका १४, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८ (सभामुखसहित), जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक गरी ४१ सांसद छन्। यस्तै, मुख्यमन्त्री पोखरेको पार्टी एमालेका ३८ सांसद छन् ।

यसअघि विपक्षी गठबन्धनले ६ वैशाख र २६ वैशाखमा पनि पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । ६ वैशाखमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न १९ वैशाखमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर, १९ वैशाखमै राजीनामा दिएर केही घण्टा कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले सोही दिन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई आफ्नै सरकारी निवासमा बोलाएर बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।

२६ वैशाखमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवले अस्वीकार गरेका थिए ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ८० सदस्य मात्र छन् । नेकपा विभाजनपछि एमाले प्रवेश गरेका दुई सांसदलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी बखास्त गरेको थियो । यसतै, एमालेतर्फ अमर डाँगी र सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका दृगनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिएका थिए। यसैगरी, पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै जसपाले आफ्ना तीन सांसदलाई दोस्रोपटक कारवाही गरी बर्खास्त गरेको छ ।