-भागवत खनाल

 प्रणाली खराव की प्रवृत्ति ?     

अव नेपालमा फेरि  राजतन्त्र स्थापना हुन , संघीय प्रणाली फिर्ता गरी एकात्मक राज्य प्रणाली लागू गर्न , धर्म सापेक्ष राज्य बनाउन र तत्काललाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त खारेज गर्न सम्भव छैन।

 नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मानिसहरु संघीयता विरोधीको रुपमा चित्रित गर्छन।

हाम्रा नेताहरुमा एउटा राजनेतामा हुनु पर्ने  क्षमता , गुण , नैतिक चरित्र , बुद्धिमत्ता र जनसरोकारका विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन।  हालको समयमा कुनै पनि राजनीतिक नेताप्रति जनताको उच्च  सम्मान र इज्जत छैन।

व्यक्तिको जीवन होस् या राष्ट्रको , कुनै कुनै प्रस्थानहरु युगान्तकारी हुन्छन।

नेपालमा वर्तमान संबिधान लागू हुँदाका दिन संविधानको एक अक्षर पनि नपढीकन र  नसुनिकनै हर्षवढाइ गर्दै दीपावली गर्नेहरु नै अहिले संघीय प्रणालीसंग तर्सिंदै छन्।

सकारात्मक

संघीय प्रणालीप्रति प्रतिवद्धत छैन कि भनी कसै कसैबाट आशंका गरिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वको सरकारले तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत धेरैले   शंका गर्थे , के यो सरकारले चुनाव गराउला ? के चुनाव गराउनु यस सरकारको प्राथमिकतामा  पर्छ र  ? चुनाव भइहाले पनि के शान्तिपूर्ण होला ? मानिसहरुलाई निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक यो अवस्थामा पुग्ला भन्ने विश्वासै थिएन। तर यो सरकारले चुनाव सम्पन्न मात्र गराएन सफलतापूर्वक ठूलो जिम्मेवारी पूरा गर्यो। सत्तारुढ दलले आफू हार्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि नियत समयमा चुनाव सम्पन्न गाराएको घटना हाम्रो जस्तो शिशु लोकतन्त्रमा बिरलै पाइन्छ। हालको चुनावमा सफलता हासिल गरेका दलहरुलाई पनि यो राम्ररी थाहा छ। “हो”  नभन्नु अर्कै कुरा, त्यो प्रतिपक्षीको धर्म होला।

• नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मानिसहरु संघीयता विरोधीको रुपमा चित्रित गर्छन। संबिधान जारी हुनुभन्दा केही समय अघिसम्म उहाको विचार  र विश्वास कस्तो थियो भन्ने कुरा अव इतिहास भइसक्यो। संबिधान जारी हुने बेलामा उहाँको सक्रियता नभएको भए संबिधान जारी हुन सक्दैनथ्यो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। जुन संबिधान जारी  गर्नमा उहाँ त्यसरी सक्रिय हुनु भयो त्यही हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको  संबिधान।संबिधान जारी हुने बित्तिकै उहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक  संबिधान बमोजिमको प्रथम प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। उहाँले भन्नु भएको छ नेपालमा देशको सामाजिक र भौगालिक विशेषतालाई सम्बोधन गर्नेगरी संघीयता कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ। यदि जनतालाई प्रभावकारी सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन सकिएन भने संघीय प्रणाली अपनाउनुको औचित्य रहदैन।उहाँले कर्मचारीहरुलाई पुरानो र साँघुरो मानसिकता त्याग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ।
• मूल धारका राजनीतिक दलमध्य नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालमा संघीय प्रणाली लागू हुनुपर्छ भनेरे लडेको र हालको चुनावमा समानानाजनक स्थानमा रहेको।
• संबिधान जारी हुदाका वखत विभिन्न विषयमा विमति जाहेर गर्दै संबिधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रियाबाट बाहिर बसेका ( खासगरी मधेशमा सक्रिय ) दलहरु हालै सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा सहज रुपमा सहभागी भई कतिपय स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका  छन् , प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गर्दै छन् र संघीय संसदमा पनि सम्मानजनक स्थितिमा रहने छन्।
• हालका निर्वाचनहरुमा घोषित रुपमा संघीय प्रणालीको विरोध गर्ने र राजतन्त्र फर्काउने नारा लिएर जनतासामु जाने दलहरुको हविगत भएको छ।एकाध सिट जित्न पनि संघीयता समर्थक दलको सहानुभूति थाप्न वाध्य हुनु पर्यो।
• नेपालमा राजनीतिक संघीयता करिव पूर्णरुपमा लागू हुँदै छ।अवको केही दिनमा संबिधान प्रारम्भ भएपश्चाताको प्रथम जननिर्वाचित सरकारको गठन हुदै छ। सातैओटा प्रदेशमा नेपालमा पहिलो पटक प्रदेश सरकार बन्दै छन् र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाहरु सक्रिय हुँदै छन्।

संबैधानिक व्यवस्था 

नेपालको संविधानले बहुजातीय , बहुभाषिक , बहुधार्मिक , बहुसांस्कृतिक तथा भौगालिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मासात गरी विविधताबीचको एकता , सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता , सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण एवं प्रबर्धन गर्दै वर्गीय , जातीय , क्षेत्रीय , भाषिक , धार्मिक , लैंगिक विवेध र सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता , समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिस्चित गर्न समानुपातिक , समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति , सुशासन , विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरागर्ने लक्ष्य राखेको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूला संरचना संघ , प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था संविधानले  गरेको छ। यसैगरी नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ , प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघ , प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता , सार्वभौमसत्ता , भौगोलिक अखंड़ता , स्वाधीनता , राष्ट्रीय हित सर्वांगीण विकास , बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली , मानव अधिकार तथा मौलिक हक , कानूनी राज्य , शक्ति पृथकीकारण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन , बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज , समावेशी   प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

संघीय संबिधानमा संघीय प्रणालीका सबै तहका सरकारले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हाम्रो संविधानले पनि संघ , प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने छुट्टाछुट्टै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। साझा अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा केही द्विविधा थिए र अझै पनि छन्। तर ती विषयमा समयक्रमसंगै स्पष्ट हुँदै जाने छ।  केही कुरा हालै जारी भएको स्थानीय सरकार संचालन ऐनबाट प्रष्ट पनि भएको  छ।

संघीय प्रणाली सम्बन्धमा अभिव्यक्त भइरहेका केही अविश्वास , निराशा र तिनको समाधान

अहिले खास गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च बढी हुने भयो भन्ने पिरलो देखिन्छ। जतिसुकै हल्ला गरे पनि त्यहाँको प्रशासनिक खर्च महामारी बढ्ने हैन। संघीय पद्धति लागू नभएका वखत पनि क्षेत्रीय र अंचल स्तरमा कार्यालयहरु थिए। त्यहाँ पनि केही खर्च भएकै थियो। साविकमा भन्दा बढी खर्च हुने भनेको प्रदेश स्तरको राजनीतिक संरचनाहरुमा हो। अव प्रादेशिक संसद , सरकारका मन्त्रीहरु , प्रदेश प्रमुख र तिनको कार्यालयको व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने वार्षिक केही अर्व रुपैया खर्च हुन्छ। अरु प्रशासकीय खर्चमा कर्मचारी संख्या संघमा थोरै रहने हुँदा त्यही खर्च बाडिने हो।

हो केही मात्रामा कर्मचारी खर्च पनि बढ्ला तर त्यो खर्च भनेको संघको सरकारले एउटा अनावश्यक खर्च हुने खालको निर्णय नगर्दा मात्र कभर हुन्छ। जहाँसम्म स्थानीय तहको सन्दर्भ छ , त्यहाँ साविकमा पनि राजनीतिक संगठन थिए , तिनले खर्च गर्थे। खर्च हुन्थ्यो तर अपनत्व र स्वामित्व थिएन। राजनीतिक संगठन थीए तर ती सरकारको हैसियतमा थिएनन। अव त आफ्ना गतिवधि बढाएर आम्दानी पनि बढाउलान , जनसमुदायको सरकारमा प्रत्यक्ष निगरानी पुग्ला र विकास पनि होला नि भनेर सोच्नु पो पर्दछ। खाली वर्वाद हुने भयो भनेर कहाँ पुगिएला ?

स्थानीय तहको कर्मचारी खर्च र व्यवस्थापकीय खर्च अलि बढी नै हुने छ। यसलाई स्थानीय जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नको लागि कायम भएको विषय सम्झनु पर्ने हुन्छ। जनताले घरदैलोमा प्राप्त गरेको सेवा सुविधा र उनीहरुमा आएको सन्तुष्टिलाई कसरी मापन गर्ने ? अव स्थानीय सामुदायिक बिद्द्यालायामा साबिकमाभन्दा अवश्य स्तरीय पढाइ हुने छ। अव स्थानीय शिक्षकहरु दिउँसै स्कूल बन्द गरेर घरतिर जान लाज मान्ने छन् , यसको मापन कसरी गर्ने। खानेपानीको गुणस्तरीय सेवा व्यवस्थापन भयो भने पानी ओसार्न ५/६ किलोमिटर यात्रा गर्नबाट मुक्ति पाउने महिला र बालिकाहरुको अवस्थालाई कुन आर्थिक सूचकले मापन गर्ने ?
 

गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार पुग्छ ,सार्वजनिक साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग  हुन्छ : जहाँ स्रोत साधन पुग्छ त्यहाँ संगसंगै लोभ , लालच , व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा , अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि पुग्छन। स्रोत साधन र भ्रष्टाचार सहयात्री हुन्। स्रोत साधन जसको हातमा हुन्छ उसले त्यसको दुरुपयोग गर्ने डर सधै रहन्छ। परापूर्व कालदेखि नै यो हुँदै आएको छ र हुँदै जाने छ। मानिसले सरकारी सम्पती र धनमा लोभ लालच नगर्ने भएको भए चाणक्यले यस’bout लेख्नु पर्दैनथ्यो , पृथ्वी नारायण शाहले रिसवत खान्या र दिन्या राजाका माहासतुर हुन् भनेर भन्नु पर्दैनथ्यो। लोभ लालच नहुने भए यस संसारका विकसित देशका नाम चलेका राजनेताहरु घुस आरोपमा बदनाम हुनु पर्दैनथ्यो र जेलको हावा खानु पर्दैनथ्यो।  लोभ नहुने भए मानवले आफ्नै राष्ट्रको विरुद्ध शत्रु देशको पक्षमा जासूसी गर्दैनथ्यो होला। खास गरेर हाम्रो जस्तो देशको यो हविगत हुदैनथ्यो होला।

यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने मानिसको लोभ लालच भनेको सार्वभौम सत्य हो , यसबाट अलग भएको कुनै मानव समाज हुदैन।हामी यस्तो आदर्श समाजको कल्पना गर्न सक्दैनौं जहाँ अर्काको सम्पती प्रति ईर्ष्या र सार्वजनिक साधन स्रोत र सम्पतीप्रती लोभ नहोस। यो ध्रुव सत्यलाई स्वीकार गर्दै यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान जानु पर्छ।केवल संघीय प्रणालीमा ध्वस्तै भ्रष्टाचार हुन्छ , वर्वाद पार्छन भनेर यो मानवीय प्रवृत्तिको दोष संघीय प्रणालीको टाउकोमा बोकाएर सबै चोखो बन्न खोज्नु कस्तो प्रवृत्ति हो यो ? स्वाभाविक रुपमा स्रोत साधन पनि जाने हुँदा त्यसको व्यापक दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने शंका गर्नु पर्दछ। अलि अलि खाउन भनेर  आँखा चिम्म गर्न पनि हुँदैन।खास कुरा कसरी नियमन गर्ने ,कसरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्तीको रक्षा गर्नु पर्छ , दुरुपयोग गर्नु जनता माथि घात हो , जनताले माफ गर्दैनन् भन्ने चेतनाको  विकास गर्न्र भन्ने हो।

नैतिक शिक्षा र  आचारसंहिता ’bout अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ। उनीहरुलाई नैतिक जीवनका विभिन्न पहलुको ’bout प्रशिक्षण दिने र राजनीतिक पद भनेको कमाउने नभई सामाजिक सेवाको पद हो भन्ने सम्झाउनु आवश्यक छ।नेपाली युवाहरुमा राजनीतितर्फ जागरण ल्याउने तर राजनीति गर्ने कमाउन हैन समाज सेवा गर्न र देशकै विकास गरेर ठूलो मान्छे बन्न मात्र हो भन्ने चेतना जगाउन आवश्यक छ। यसमा मिडिया र नागरिक समाजको पनि महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ। यति गर्दा पनि नैतिक चरित्रको विकास भएन भने कानूनी दायरामा ल्याएर कडा कारवाही गर्ने नीति अख्तियार गर्नु पर्दछ राज्यले।

यहाँ यस अघि कुनै बिकृति नै नभए जस्तो अव संघीयताले भसक्कै पार्ने भयो भन्दै निराश हुनु आवश्यक छैन।सारा विकृतिकै कारण नेपालको अवस्था यस्तो भएको हो ,यसैका बिरुद्ध दशकौंदेखि आन्दोलन भैराहेका छन् र यसैको  हालसम्मको अन्तिम कडी हो संघीयता। बरु अव स्रोत साधन जनताको नजिक पुगेको हुँदा त्यसको दुरुपयोग हुन गाह्रो छ , तर जनता चनाखो चाहीं हुनुपर्छ।

यो सबै जान्दाजान्दै पनि बुझ पचाएजस्तो लौ संघीयताले खुत्रुक्कै पार्ने भयो भन्नु युक्तिसंगत हैन। अनियमितता हुने अत्यन्तै ठूला सम्भावनाहरु छन् तर तिनै कारणलाई सिरान हालेर मुलुकमा लागू भएको नया राजनीतिक प्रणालीप्रति सर्वसाधारण जनतामा बित्रिष्णा फैलाउने कार्य यो राज्यप्रति अर्को अनियमितता हो , स्थापित प्रणाली प्रति बिरोध गर्ने अलि चित्त नाबुझ्दो शैली हो।  तथापि संघीय लोकतन्त्रले त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अनन्तसम्म सम्मान गर्नु पर्दछ। त्यसलाई दण्डनीय बनाउनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीले आफ्नो पक्षपोषणको लागि आफू अनुकूल विचार र गतिविधिको अपेक्षा मात्र गर्न सक्छ , बाध्य पार्न सक्दैन।  

नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कार छैन , त्यसैले संघीय प्रणाली टिक्दैन :  नेपालमा अपेक्षित लोकतान्त्रिक संस्कार छैन। हाम्रा नेताहरुमा एउटा राजनेतामा हुनु पर्ने  क्षमता , गुण , नैतिक चरित्र , बुद्धिमत्ता र जनसरोकारका विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन।  हालको समयमा कुनै पनि राजनीतिक नेताप्रति जनताको उच्च  सम्मान र इज्जत छैन। राजनेतामा  सुदृढ  विचार , अनुकरणीय चरित्र र भिजन हुन्छ।उनमा बृहत राष्ट्रीय मामिलामा राजनीतिक पूर्वाग्रह र सत्ता लिप्सा हुँदैन। कसैप्रति पूर्ण लगाव वा घृणा पनि हुँदैन उनी निडर हुन्छन। उनको केही मात्रामा देश बाहिर पनि पहिचान र प्रतिष्ठा  हुन्छ। नेपालका मानिएका बिचारक ( जस्तै डा. भीमार्जुन आचार्य ) बाट समेत लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको हुँदा नेपालमा संघीय प्रणाली टिक्दैन भन्ने भावना अभिव्यक्त भएका छन्।

मुलुकमा संघीय प्रणालीको स्थापना नहुदासम्म यस्तो बिचार आउनु र भरसक आफ्नो विचारले संबिधानसभा या राजनीतिक नेतृत्वको बिचार परिवर्तन गरी सोही अनुरुपको संबिधान जारी गराउन सकेको भए राम्रै हुन्थ्यो होला। नेपालको संबिधान कसैको उत्कट अभिलाषा , कसैको निरपेक्षभाव र कसैको बिरोधकाबीच जारी भएको हो। जे जस्तो अवस्थामा भए तापनि यो संबिधान देशमा प्रारम्भ भैसक्यो।कसैलाई मन पर्नु नपर्नु आफ्नो कुरा हो तर यसलाई फिर्ता गर्नु पर्छ ,यो चल्दैन भनेर बिद्वानहरुले बार बार भनिरहदा जनतामा कस्तो संदेश जाला। यसबाट फर्किन हुन अव सम्भव छैन भन्ने चेत आएन भने कसरी अघि बढ्न सकिएला ?  यो फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेले  कसले फिर्ता लिने पनि भन्न सक्नु पर्छ र यो फिर्ता हुँदाका बखतको  अवस्थाको पनि कल्पना गर्नु आवश्यक छ। सबैलाई थाहा छ यो संसदले संघीयता फिर्ता गर्न सक्दैन ,गर्दैन।

अव यो फाल्न फेरी आन्दोलन गर्ने ? कसले गर्ने आन्दोलन ? के यसमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जस्तो आम जनसहभागिता होला ? यस्तो आन्दोलन भयो भने सबै जात ,जाति , समुदाय  क्षेत्र र लिंगको  सहभागिता होला ? यसको नेतृत्व कसले गर्ला ? यो सम्भव छ ? यति जान्दाजान्दै पनि किन बुद्धिबिलाश गर्छौं हामी ?  जे जस्तो भए पनि यो शिशु जन्मिसक्यो , यो महँगो छ , पाल्न गाह्रो छ , बडो अप्ठेरो रुन्चे र बिद्रोही छ , धेरै खान्छ , रोगी पनि छ। तर के गर्नुहुन्छ ? यो त जन्म्यो अव , यसलाई  तपाई फाल्न सक्नुहुन्न। एक त भित्र भित्र माया लागिसक्यो , बिस्तारै बामे सर्न थालिसक्यो , अर्को तर्फ यसलाई फाल्नै चाहे पनि फाल्न सक्नुहुन्न , पाउनुहुन्न र हिम्मत पनि छैन फाल्ने।

यदि हिम्मत जुटाएर फाल्नु भयो भने यस शिशुले जन्माउने सह उत्पादन कस्ता होलान ? के शान्ति होला ? अमनचयन होला? हाइसन्चो होला ? असम्भव। त्यसै कारण अव यसलाई हुर्काउने हो , यसका हात खुट्टा बांगा छन् भने सोझ्याउने हो , यसलाई टनिक ख्वाएर बलियो र हृष्टपुष्ट पार्ने हो। हाम्रा नेतामा राजनीतिक संस्कार नभएको हुनाले संघीयता अफापशिद्ध हुने हैन। यही प्रणालीले ती नेताहरुलाई संस्कार सिकाउने छ। जो सिक्छन टिक्छन , जो सिक्दैनन समयक्रममा किनारा लाग्छन। यत्ति कारणबाट संघीयता फेल हुन्छ भनेर डराउने हो भने त हामी कहीं पनि पुग्दैनौं।

नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भए तापनि प्रायः कलम चलाउन सक्ने हातहरु , पढ्न सक्नेहरु , सामान्य रुपमा स्थापित मिडियाहरु , स्रोत साधनह्हरु र तर्क गर्ने क्षमता अझै पनि सीमित जातिको सीमित क्षेत्र र लिंगमा मात्र छ। लेख्ने तिनै , पढ्ने तिनै , समीक्षा गर्ने तिनै , मिडियाका मालिक तिनै र आहा कस्तो राम्रो विचार भन्ने तिनै। जसलाई यो संघीयता चाहिएको छ उनीहरु दुनियामा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा पनि बेखवर छन्( प्रायः सबै हैन )। आफ्नो रोजीरोटी र दैनिक जीवन निर्वाहको जुगाड गर्दागर्दै  उनीहरुलाई पत्तो पनि छैन के हुँदै छ भनेर।

संघीय प्रणालीबाट बिखण्डनको खतरा हुन्छ : केही मानिसहरुलाई संघीय प्रणालीको कारण देश बिखण्डनमा जाने हो कि भन्ने डर छ। कुनै पनि सच्चा नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्र अक्षुण रहोस र राष्ट्रीयता तगडा होस् भन्ने स्वाभाविक चाहना हुन्छ।यही शक्तिबाट नै राष्ट्र बन्छ र बाच्छ। राष्ट्रप्रति निष्ठावान र  राज्यप्रति बफादार नहुने नागरिक रहेको देश कति दिन टिक्ला ? नेपालमा पनि बेला बेलामा यो चिन्ता छाउने गरेको छ र चिन्ता गर्नु पर्छ।तर संघीयताको कारण नै राष्ट्र बिखन्डन होला कि भनेर भयभित हुनु त आफैमा कमजोरी र आत्मवलको कमी मात्र हो।

संघीयता लागू नहुँदै बरु देश टुक्रिन्छ कि भन्ने शंका व्यक्त भएका थिए र ती सान्दर्भिक नै थिए। अव यो प्रणाली लागू भएपछि त आफू बन्चित हुँदै आएको र ठगिएको ठानेका क्षेत्र र समुदायहरु समेत बृहत राष्ट्रीय मूलप्रवाहमा आउने र राष्ट्रीय एकता झन् बलियो हुने आशा पो गर्नु पर्ने हो। साना तिना घटना र सीमित व्यक्तिहरुको गतिविधिको मात्र आधारमा कुनै जाति , क्षेत्र वा समुदायलाई बिखन्डनकारीको बिल्ला भिराउन मनासिव हुँदैन।

हो एउटा कुरामा सधै चनाखो हुनु पर्छ यो राज्य।अव पनि जात , जाति , क्षेत्र , लिङ्ग , भाषा वा सम्प्रदायको कारण अपहेलित हुने स्थिति आउनु हुँदैन। अहिलेकै प्रदेश विभाजनको आधारमा नै पनि कुन प्रदेशका जनता बढी बन्चित छन् भन्ने थाहा हुन्छ। मानव विकास सम्बन्धी विभिन्न मानकहरुले पनि कुन जाति , वर्ग , क्षेत्र , समुदाय वा लिंगका मानिसहरु बन्चितीकरणमा परेका छन् भन्ने प्रष्ट पार्छन।

यी सबै सूचकहरुको आधारमा जसलाई राज्यले हेर्नु पर्ने हो हेर्नु पर्दछ। यो कसैले कसैलाई गर्ने दया माया हैन , उनीहरुको हकको रुपमा स्थापना हुने हो। यिनीहरु सक्षम छैनन् भनेर यत्तिकै छोड्न पाइदैन , जसले असक्षम बनाएको हो त्यसैले सक्षम हुने उनीहरुको अधिकारको सम्मान गर्नु पर्दछ र हात समाएर अगाडि लानु पर्छ। यो सबै ग्यारेन्टी प्राप्त हुन गयो भने राष्ट्र अझै एक ढिक्का हुन्छ। समुन्नत समाज र देश खडा हुन्छ।जवसम्म केन्द्रीय सत्ता बलियो र राष्ट्रप्रेमी हुन्छ तवसम्म बिखण्डनको सम्भावना नै रहँदैन।

 अवसरहरु

हाम्रो संघीय प्रणालीमा तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। संविधानले खास गरेर जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्ध रहेका सेवा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह जस्ता अधिकारलाई स्थानीय तहले  प्रयोग गर्ने  व्यवस्था गरेको छ। हुन त साविकमा एकात्मक राज्य प्रणालीमा पनि निक्षेपणको माध्यमबाट स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रयास गरिएको थियो। तर ती निकायहरु सरकार नभएर केन्द्रीय मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु मात्र थिए।अव स्थानीय तहहरु नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने सरकार हुन्।

उनीहरु कसैको अन्तर्गत नभई नेपालको संबिधानले प्रदान गरेका अधिकारको प्रयोग गर्ने हदसम्म समानान्तर रुपमा कार्यरत रहने स्थानीय सरकार हुन्। अव उनीहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारभित्र रही स्थानीय नीति निर्धारण गर्ने , ऐन कानून बनाउने , कर उठाउने , आफ्नो बजेट आफै बनाउने , आफ्नो विशिष्टता अनुसारका योजना निर्माण गर्ने र जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा उपलव्ध गराउने अधिकार प्राप्त भएको छ। अव उनीहरुलाई यो गर त्यो गर , यो नगर त्यो नगर आदि जस्ता निर्देशन दिन पाइदैन। आफ्नो पहिचान बनाउने , आफ्नो विशेषता अनुसारको विकास गर्ने , रोजगारीको अवसर खोज्ने र समृद्ध स्थानीय तहको रुपमा स्थापित हुने पूर्ण अधिकार छ।

संघीय प्रणालीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा देहायका अवसरहरु प्राप्त भएका छन् :

प्राथमिकताको विविधीकरण : प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो विशिष्टताको आधारमा आफू सुहाउँदो योजना छनौट गर्न सक्छन। प्रदेश वा स्थानीय सरकारका आफ्नै किसिमको आवश्यकता हुन सक्छ। आफ्नै प्रकारले विकास गर्ने बिचार या प्रविधि हुन सक्छ। यसरी छनौट गरिएको आयोजना स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको र व्यावहारिक पनि हुन्छ।

तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको पहिचान : संघीय प्रणालीका प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहहरु आफैमा विशिष्ट प्रकारका हुन्छन। उनीहरुका आफ्नै विशिष्टता हुन्छन। यी सबैका आफ्नै प्रकारका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन सक्छन र तिनको भरपूर उपयोग गरेर उनीहरुले आफ्नो विकास गर्न र आत्मनिर्भर हुन सक्छन भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर अपनाइएको पद्धति हो। प्रत्येक प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो प्रदेश या स्थानीय तहमा रहेको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्दछन।यो यस्तो अवसर हो जुन छिमेकी प्रदेश वा पालिकामा नहुन सक्छ या भए पनि उसलेभन्दा  उम्दा तरिकाले व्यवस्थापन गरेर आयस्रोत जुटाउने र विकास गर्ने लक्षहरु निर्धारण गर्न सकिन्छ।जस्तो कुनै गाउंपालिकाको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र माछापालन , कुनैको साहसी पर्यटन , कुनैको फलफूल खेती  , कुनैको साँस्कृतिक या धार्मिक पर्यटन हुन सक्छ।

विकासमा प्रतिष्पर्धा : तहगत सरकारको अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो यो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा राज्य राज्यबीचमा आफ्नो विकासको प्रतिष्पर्धा नै चलेको थियो। जसरी व्यक्ति व्याक्तिबीचमा छिमेकीसंग प्रतिष्पर्धा चल्छ त्यसै गरी छिमेकी पालिका पलिकाबीच विकासको लागि प्रतिष्पर्धा चल्छ  र सबैको विकास हुन्छ। यो प्रतिष्पर्धाले गर्दा जुन प्रदेश वा पालिकामा रोजगारीको उम्दा अवसर सृजना हुन्छ अरु ठाउँका दक्ष जनशक्ति पनि उसैकोमा आउछन। यसरी उसले बिना लगानी दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्दछ। कुनै प्रदेशमा पर्यटनको राम्रो सुविधा भयो र मनोरन्जनको उचित प्रवन्ध भयो भने अरु ठाउँका पर्यटक उसैतिर आकर्षित हुन्छन र आम्दानीको अवसर पैदा हुन्छ।

जनसहभागिताको भावना: आफ्नो नजिकै सरकार पाएपछि जनतामा पनि जाँगर चल्छ। केन्द्रबाट आएको निर्देशन र नियन्त्रणमा काम गर्न मानिसलाई रमाइलो लाग्दैन , तर स्थानीय जनता  मिलेर काम गर्दा  स्वतः प्रेरणा मिल्ने हुँदा स्थानीय सरकारलाई जनसहभागिता जुटाउन सहज हुन्छ। यसले गर्दा जनतामा सार्वजनिक सम्पतीप्रति  स्वामित्व र अपनत्वको भावनाको विकास हुन्छ।

समस्या समाधानमा सहज र व्यावहारिक: आफ्नो गाउँ ठाउँको समस्या जति स्थानीय जनतालाई थाहा हुन्छ त्यति केन्द्रलाई हुने कुरै हुँदैन। गाउँ र छर छिमेकमा के कस्ता कुरामा समस्या आउन सक्छन , के कस्तो अवस्थामा झैँ झमेला र झगडा हुन सक्छ र त्यसको समाधान कसरी गर्नु पर्छ भन्ने कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै राम्रोसंग थाहा हुन्छ।हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय मामिलाको छानबीन गरी आपसी मेलमिलाप गराउने लगायतका अधिकार प्रदान गरेको हुँदा यसबाट शीघ्र , फुर्तिलो र व्यावहारिक न्याय र समस्या समाधान हुन सक्छ।

पृथकतावादीलाई शान्त पार्ने अवसर: सबै अधिकार केन्द्रमा थुपारियो , स्थानीय विशेषता अनुसार आफ्नो स्थानको काम गर्न पाइएन , जनता अधिकारबिहीन भए , जनताका अधिकार खोसी ससाना कुराको लागि केन्द्र ताक्न वाध्य पारियो , स्थानीय भाषा , भेष , संस्कृति, धर्म र भावनाको जगेर्ना गर्न पाइएन भन्दै पृथकताको नारा लाउने सम्भावनालाई यो प्रणालीले निश्तेज पार्छ। हामीलाई अधिकार प्राप्त भएको छ र राज्यले सुरक्षा पनि दिएको छ , हामी सन्तुष्ट छौं भनेर जनता ढुक्क हुन्छन।यस्तो स्थितिमा मुट्ठीभर पृथकतावादी पनि मूल प्रवाहमा सामाहित हुन वाध्य हुन्छन्।

जनताप्रति ज्यादा उत्तरदायी सरकार: स्वभावैले आफ्नो नजिकको सरकारका हरेक क्रियाकलापप्रति जनता सजग हुन्छन्। सरकार चलाउने मानिस र सर्वसाधारण जनताको सधैजसो भेट भइरहने हुँदा सरकारका मानिसले पाइला पाइलामा जनतालाई जवाफ दिनु पर्दछ। यसले गर्दा जनतासंग जनप्रतिनिधि सतर्क रहने र नराम्रो काम गर्न लाज मान्नु पर्ने अवस्था आउँछ , सधै खवरदारीमा बस्नु पर्दछ।

नया विचार र प्रविधिको विकास:  स्थानीय स्तरमै नया नया विचार , सुधार र आविष्कारको भावनाको विकास हुन्छ। स्थानीय उपयुक्त प्रविधिको विकास र जगेर्ना हुन्छ र अरु प्रदेश र पालिकाहरुलाई  समेत यस्ता नया नया विचार र आविष्कार गर्ने प्रेरणा मिल्दछ।संघीय प्रणाली भएका धेरै देशले यो अवसरको फाइदा उठाएका छन्।

सेवा व्यवस्थापनको प्रभावकारिता: संघीय प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै जुन काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ त्यो काम माथिल्लो तहको सरकारले गर्नु हुँदैन , स्थानीय सरकारलाई नै छोडिदिनु पर्छ भन्ने ( सब्सिडिएरिटि थ्योरी ) हो। जनताको चाहना र आवश्यकता जनताको नजिकको सरकारले नै बुझ्दछ। स्थानीय सरकारले गरेको सेवा व्यवस्थापनमा जनताको स्वामित्व र अपनत्व समेत हुन्छ। सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारी पनि बढी जिम्मेवार र उत्तरदायित्वपूर्ण हुन्छन र जनतासंग सहयोगी भावना समेत राख्दछन , राख्न वाध्य हुन्छन।जिल्लाको अधिकारीबाट निरीक्षण हुने विद्द्यालयका शिक्षकभन्दा अवश्य पनि स्थानीय सरकार अन्तर्गतकै शिक्षकहरु राम्रो शिक्षा दिन उत्प्रेरित र वाध्य समेत हुन्छन। जिल्लाको कृषि विकास कार्यालयबाट खताइएको जे टी ए को भन्दा स्थानीय सरकारले खटाएको जे टी ए को सेवा फुर्तिलो र नतिजामुखी हुन्छ।

   अव फर्कन सकिन्न

संघीयताको यात्रा सुरु भइसक्यो।कतिलाई खुसी लाग्यो होला , कतिलाई दुख पनि लाग्यो होला , कतिलाई यो संघीयताले देशै चौपट पार्छ भन्ने लाग्यो होला , लाग्दै छ। कतिलाई ठीकै छ त लागू भैहाल्यो यसैलाई फलाम फुलाम जस्तो लग्यो होला। तर ठीक बेठीक जे जसो भए तापनि निकट अतीतमै नेपालबाट केही कुरा सदाका लागि  विदा भए। राजतन्त्र समाप्त भयो , गणतन्त्र  आयो , एकात्मक प्रणाली समाप्त भयो , संघीय प्रणाली कायम भयो। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व शुरु भयो , धर्म निरपेक्षता लागू भयो। व्यक्तिको जीवन होस् या राष्ट्रको , कुनै कुनै प्रस्थानहरु युगान्तकारी हुन्छन।

ती विषयमा प्रस्थान गर्नु अघि नै बिचार गर्नु पर्दछ। जव प्रस्थान गरिन्छ फेरि फर्कन गाह्रो हुन्छ।ती प्रस्थानहरु सच्याउन नमिल्ने खालका हुने हुँदा त्यसैलाई  स्वीकार गरी सफल पार्नु नै मानव र  राष्ट्रको जीवनलाई स्वस्थकर हुन्छ। फिर्ता हुँदा चुकाउनु पर्ने मूल्य झन् भयावह हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्दछ। नेपालमा वर्तमान संबिधान लागू हुँदाका दिन संविधानको एक अक्षर पनि नपढीकन र  नसुनिकनै हर्षवढाइ गर्दै दीपावली गर्नेहरु नै अहिले संघीय प्रणालीसंग तर्सिंदै छन्।

अव नेपालमा फेरि  राजतन्त्र स्थापना हुन , संघीय प्रणाली फिर्ता गरी एकात्मक राज्य प्रणाली लागू गर्न , धर्म सापेक्ष राज्य बनाउन र तत्काललाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त खारेज गर्न सम्भव छैन। हामीले यो राज्यलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा धेरै पापड बेल्नु छ , बाटो सरल छैन , धेरै मेहनत , परिश्रम र बुद्धिमत्ताको खाँचो छ। तर जुन बाटोमा यात्रा सुरु गरिएको छ त्योभन्दा अर्को बाटो समात्दा या फिर्ता हुँदा झन् धेरै जोखिम छ। त्यसैले अवका दिनमा संघीय प्रणालीलाई फुलाउने फलाउने र यसको जगेर्ना गर्दै मुलुकलाई प्रगतिको पथमा लैजानुको विकल्प छैन।