‘चेक अनादर’ मुद्दामा सर्बोच्चको फैसला अन्योलपूर्ण

 साली भिनाजुको आर्थिक लेनदेनको मुद्दामा फैसला हुँदा बैंकिङ कसुर (चेक अनादर) वापत हुने कानूनी कार्बाहीले अर्कै मोड लिएको छ । सर्बोच्चका न्यायाधीशद्वय डम्बर बहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशबाट भएको फैसलाले यस्तो अवस्था आएको बुझिएको छ । भिनाजु गणेशकुमार रावल विरुद्ध साली उर्मिला सोडारीवीचको बैंकिङ कसुर मुद्दामा गत असार ९ गतेका दिन फैसला फैसला भएको हो ।

यस्तो छ मुद्दाको तथ्य

पहिला मिति २०७३।०५।१४ गतेका दिन १७,८५,०००। र केही रकम अपुग भयो भनि रु १,००,०००। मिति २०७३।०५।१५ गतेका दिन साली उर्मिलाले भिनाजु गणेशकुमारबाट रकम लगेकी रहिछन् । सो रकम २०७३।१२।१९ र २०७४।०६।०२ गतेको चेक मार्फत फिर्ता लिनु भनि चेक काटि दिएको जाहेरी पर्छ । भिनाजुको पैसा सालिले व्यापार व्यवसाय गर्दा लिएकी थिइन् । निर्मला सोडारीले अदालतमा गरेको बयान हेर्दा उनको हस्ताक्षर भएको चेक घर्राबाट भिनाजु गणेशकुमार रावलले थाहै नदिई लगेका रहेछन् । सो कुरा जाहेरी परेपछि मात्र थाहा भएको रहेछ । एकलाखको चेकको भने उनले आफंैले काटेर दिएकी रहिछन् । साली निर्मला सोडारी व्यवसाय गर्दिरहिछन् । चेकमा उल्लेख भएको रकम लिएकी पनि थिइनन् रे । निर्मलाका अनुसार अब गणेशकुमार रावलालाई १२,५०,०००। मात्र फिर्ता गर्न बाँकी रहेछ ।

जानीजानी चेक काटि दिएको भन्ने सप्रमाण पुष्टि हुन आएकोले   प्रतिवादी निर्मला सोडारीको उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ ग विपरितको कसुर अपराध गरेको देखिँदा  प्रतिवादी निर्मला सोडारीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) नं अनुसार विगो रु १८,८५,०००। बराबर जरिवाना र ३ महिना कैद सजाय मागदावी समेत अभियोग दर्ता हुन्छ ।

उच्च अदालत दिपायलको फैसला

आपसमा परिचित व्यक्तिकावीचमा भएको लेनदेन व्यवहार, विगो रकम र वारदातको प्रकृतिलाई हेर्दा ठहरेबमोजिमको कसूरमा निजलाई १ महिनासम्म कैद गर्नुमै कानुनको मकसद पुरा हुने देखिन्छ । विगोबमोजिम जरिवाना हुने भन्ने ऐनको दफा १५ को उपदफा १ को व्यवस्थानुसार नै निजलाई जरिवाना हुने र जाहेरवालाले आफ्नो विगो निजबाट भराई लिन पाउने समेत देखिन्छ भन्ने २०७५।०३।२७ गतेको फैसला ।

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको फैसला

‘प्रतिवादी निर्मला सोडारी उपर लगाईको अभियोग दावी हेर्दा २ वटा ऐनको वयवस्था मध्ये जुनचाहि कानूनी व्यवस्थासँग कसूरको बढि सामिप्यता रहन्छ सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम कसूर स्थापित गरी तदनुरुप नै कसूरदारलाई सजायको भागिदार बनाईनु न्यायोचित हुन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक अनादरलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिएको पाइदैन । दुवैऐनको प्रास्तावनलाई व्याख्या गरिएको । यस सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर तथा जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने    उद्देशय लिएको देखियो भने विनिमय अधिकारपत्र ऐनले विनिमय अधिकारपत्रको परिभाष गरी बैंकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थि तगर्ने लक्ष्य राखेको देखियो । कानुनमा देवानी र फौजदारी तथा दुनियावादी फौजदारी र सरकारवादी फौजदारी भई मुद्दा चल्न सक्ने साझा मार्ग विद्यमान रहेको अवस्थामा जुन कानूनी मार्ग अपनाई न्यायीक उपचार खोज्दा समाजमा शान्ती र अमनचयन कायम भई व्यक्तीव्यक्ती बीचको व्यवहार र सम्बन्ध नियमित एवम् पीडितर्ला प्रभावकारी न्यायीक उपचार प्राप्त हुन्छ सोही मार्गलाई कानूनको अभ्यास गर्ने विज्ञ समूह र न्यायकर्ताहरुले अवलम्बन गर्नुपर्छ । कानुनमा कार्यविधिको यस्तो दोहोरोपन रहेको अवस्थामा दुनियावदी भई चल्न सक्ने फौजदारी प्रकृतिको कसुरको न्यायीक उपचार पिडितको फिरादबाटै हुनसक्ने तथा त्यस्तो फिरादबाट कानुनी उपचार माग र्दा पिडितको हक अधिकारीमा तात्विक वा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था नरहँदासम्म त्यस्तो विवादलाई सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन उपयुक्त हुँदैन । पीडितले आफुले पाउनुपर्ने रकम र व्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट भएको उक्त कार्य विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ दफा १०७ क अन्तर्गत नै पर्ने  देखियो । बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा २०६४ मा यस प्रकारको कार्यबाट पीडित हुने व्यक्तीलाई दिने सम्बन्धि कुनै व्यवस्था भएको पाइदैन । उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको फैसला मिलेको नदेखिदा उक्त फैसला उल्टी भै प्रतिवादी निर्मला सोडारी उपर लगाइएको अभियोगदावी खारेज हुने   ठहर्छ ।’

के हुन्छ अब

‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ यो कानुनको स्थापित सिद्धान्त हो । यो मुद्दा चलेको लगभग २ वर्ष भयो । २ वर्षसम्म गणेशकुमार रावलले न त रकम पाए न त क्षतिपुर्ती नै । २ वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला हुँदा जाहेरवाला शुरुमा जुन स्थानमा थिए सोही स्थानमा पुनः आइपुगे । गणेशकुमार रावलले रकम सापटी दिनु गल्ती थियो तर दिए । यस फैसलाले जाहेरवालालाई के फाइदा दियो ? सो सम्म फैसलाले दिन सकेन । जाहेरवाला फिराद लिएर जान पाउने कुरा होला तर कति समय भित्र फैसला होला सो को यकिन पनि हुन  सकेन । सबैप्रक्रिया पुन गर्दा पक्कैपनि ४ वर्षको समय लाग्ने हुन्छ । त्यो पनि प्रतिवादीले समेत सहयोग गरेको अवस्थामा ।

यस्तो छ सजाय

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १५ दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । फैसलामा पीडितले पाउने कुनैपनि व्यवस्था नरहेको कुरा उल्लेख छ तर दफा १५ को उपदफा (१) मा कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा पीडितले विगो भराइ पाउने र जरिवाना र कैदको स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई अन्यथा व्यख्या गरिएको छ । व्याख्या गर्दा ..सजाय ऐन २०६४बाट पीडितले केही पनि नपाउने केवल सजाय मात्र गर्न सक्ने भन्ने आशयले व्याख्या गरिएको छ । कानुनी रुपमा टुंगोमा पुग्नै लागेको मुद्दालाई यो फैसलाले झन शुरुबाटै जान बाध्य पारेको अवस्था छ । उच्च अदालत दिपायलले फैसला गर्दा नाताका व्यक्तिलाई समेत मध्यनजर गरी फैसला गरेको थियो । तर विधायीकि मनसाय चेक अनादर सम्बन्धि व्यवस्था दुवै कानुनमा गर्नु भनेको यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्नको लागि हो जस्तो देखिन्छ । जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ती उपर जहिले फौजदारी अभियोग लाग्ने अपराध शास्त्रको मूल मर्म मान्छि । तर यसलाइ देवानी प्रकृतिको मात्र बनाइदिदा व्यक्ति खोज्ने झन्झट, प्रहरीको दायित्व तथा पिडकको घरद्धार समेत नभेटिने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी पीडित व्यक्ति जुनबाटो सहज मान्दछ सोही बाटोबाट कानुनी उपचार खोज्नको लागि संशोधित व्यवस्था सहित पछिल्लो समय आएको हो । कानुनी व्याख्या सम्बन्धि सिद्धान्तलाई समेत हेर्दा पछिल्लो पटक जारि भएको कानुन सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । 

अदालतबाट फैसला आउँदा पीडितले पनि राहत पाएको भए यस फैसलाले दुवैपक्षलाई न्याय दिएको मानिन सक्थ्यो तर फैसलामा पीडितको लागि अन्य विकल्प समेत दिएको अवस्था छैन । यसले गर्दा तल्लो तहको फैसला गर्ने तथा उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई समेत हतोत्साहित त गर्दैन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यस फैसलाका सम्बन्धमा धेरै टिकाटिप्पणी हुने काम भए । जसमा कानुनी व्यवसायीहरुले समेत यस्ता मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन अनुसार चल्ने गरी ऐतिहासिक फैसला भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को व्यवस्था बमोजिम जाहेरी दिन जान पाउँदैनन् भन्ने कहिँकतै उल्लेख भएको पाइँदैन । यस फैसलाको शुरुवातमै मुद्दाको प्रकृतिलाई खोलिएको छ । 

फैसलाको उल्झन 

जाहेरवाला विनिमय अधिकार पत्र ऐन अनुसार निवेदन गर्न गएमा व्याज पनि पाउलान भन्ने कुरालाई जोड दिइएको छ ।

यस सम्बन्धमा अधिवक्ता दिपकराज जोशीले सर्बोच्चको फैसलाले अन्योल सिर्जना गरेको बताए । अधिवक्ता जोशीका अनुसार, सजाय पनि सोही ऐनबाट गर्दा झन् न्याय पर्न सक्ने कुरालाई जोडदिइएको हुँदा समग्रमा यो फैसला एकात्मक हिसाबले ठीकै देखिएतापनि पीडितले पुनःन्यायको ढोका ढक्ढकाउन जानुपर्ने, थप कानुनी खर्च तथा समयको खर्च समेत हुने र विनिमय अधिकार पत्र ऐन बमोजिमको ५वर्षको हदम्यादलाई व्याख्या गर्दा कुन आधारमा गर्ने भन्ने हिसाबले फैसलाले उल्झन ल्याइदिएको छ ।

 ‘यस फैसलाले न त बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको प्रावधानलाई खारेज गरेको छ न त बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउन रोकेको छ, न कुनै परमादेश जारी नै गरेको छ’ अधिवक्ता जोशीलेभने– ‘यसले नत प्रहरीलाई जाहेरी नलिनु भनि कुनै अन्य आदेश जारी भएको     छ ।’ 

– सरल पत्रिका