नेताहरुको स्वार्थको लडाईंले अर्बौंको विदेशी लगानी भड्कियो
ह्वासिङ सिमेन्टलाई लिजमा दिइएको जग्गा खारेजीसँगै नेताहरुबीच प्रतिष्ठाको लडाइँको कारण नेपाल भित्रिन लागेको करिब १५ अर्बको वैदेशिक लगानी गुम्ने जोखिम बढेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी ह्वासिङ सिमेन्टलाई धादिङस्थित रोराङ बेनीघाट गाउँपालिकाले ५० वर्षका लागि दिएको १६९ रोपनी जग्गा संसदीय समितिको निर्देशनले खारेजी भएसँगै वैदेशिक लगानी गुम्ने खतरा बढेको हो । संसदीय समितिको निर्देशनपछि गाउँपालिका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटीले सोमबार सम्झौता खारेज गरेका हुन् ।
संघीय सरकारको कानुन अनुसार सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षसम्म दिने व्यवस्था भएपनि गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिइएको थियो ।
राजनीतिक प्रतिष्ठाको लडाइँ बनेको उक्त विषयमा सत्तारुढ नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेको समूह र प्रदेश नम्बर ३ का मन्त्रीसमेत रहेका नेकपाकै नेता शालिकराम जमरकट्टेल समूहबीच प्रतिष्पर्धा चलेको बताईएको छ । जमरकट्टेललगायत नेकपाकै नेता भूमि त्रिपाठीहरु उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । सरकारलाई अप्ठयारो पर्ने भएकाले प्रदेश मन्त्रीसमेत रहेका जमरकट्टेल पछिल्लो समय पछि सरको जस्तो देखिएको छ ।
तर पाण्डे समूहले उद्योग स्थापनामा विभिन्न तरिकाले अवरोध गर्दै आएको जानकार सूत्र बताउँछ । पाण्डेकै समूहले संसदीय समितिमा उद्योगविरुद्ध उजुरी गरेपछि नेकपाकै सांसदसमेत रहेका लेखराज भट्टको नेतृत्वमा उपसमितिले स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । उक्त सिमेन्ट उद्योगमा लाग्ने बालुवा र गिट्टी सबै आफूले भने अनुसार आपूर्ति गर्न पाउनुपर्ने पाण्डेको माग रहेको उद्योगसँग सम्बध्द सूत्रले बताएको छ । तर सिमेन्ट कम्पनीले बालुवा र गिट्टी अन्य ठाउँबाट खरिद गरेको थियो ।
उक्त उद्योगले २०७४ साल पुस महिनामा लगानी बोर्डमार्फत लगानी स्वीकृत पाएको थियो । करिब १५ अर्ब रुपैयाँमा बन्न लागेको उक्त ह्वासिङ सिमेन्ट उद्योगका लागि चिनियाँ कम्पनीले हालसम्म पौने तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउँदै आएपनि नेकपाकै नेताहरु लगानी भित्र्याउन बाधक बनिरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण ह्वासिङ सिमेन्ट उद्योगमा संसदीय समितिको ठाडो हस्तक्षेपले प्रष्ट हुन्छ ।
ह्वासिङ सिमेन्टका साझेदार उद्योगी सुरज वैद्यले देशमा वैदेशिक लगानी ल्याउन राज्यका सबै निकाय उदार बन्नुपर्ने बताएका छन् । वैद्यले भने- ‘स्वार्थको टकरावका आधारमा ठूलो लगानी दाउमा राख्ने काम हुनु दुखद् कुरा हो ।’
