के ‘आँधीबेहरी’ आउनै लागेको हो त ?

देशको राजनीतिक आकाशमा  वादल मडारिन थालेको छ । यो वादलले संकेत गर्छ– अब यहाँ नयाँ आँधीवेहरी ल्याउने तयारी भैरहेको छ । संविधान सभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधानको प्रस्तावनामा हात हाल्नेगरी गम्भीर राजनीतिक चलखेल भैरहेको विभिन्न सूत्रहरुबाट बुझिएको छ । 

धर्म निरपेक्षताको विकल्पमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई संविधानमा पुनस्थापना गराउने उदेश्यले प्रमुख दलहरुभित्रै गुप्त रुपले चर्चा सुरु भएको उच्च सूत्रले दावी गरेको छ । 

‘नेपाल र नेपालीको हित चाहने परम्परागत दुइ मित्र शक्तिहरु’ ले पनि यहाँका राजनीतिक शक्तिहरुलाई यस्तै किसिमको परामर्श दिनथालेको बताईन्छ । यस’bout जानकार एक पूर्व मन्त्रीले सरल पत्रिकालाई बताए अनुसार, सत्तारुढ दल अहिले यही बिषयलाई लिएर निकै अप्ठेरोमा परेको  छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि सकसमै परेको उनको बुझाई छ । 

सत्तारुढ नेकपाको सम्पूर्ण शक्ति एकता प्रक्रियाको सारंगी रेट्न मै खर्च भैरहेको छ । भ्यागुताको धार्नी पुर्याउने खेल झैं नेकपाको एकता प्रक्रिया जारी छ । यसभित्रको शक्ति समीकरणमा शीर्ष नेताहरुको पकड खुस्किँदै गएको देखिन्छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो छाँया झैं निकट ठानेका नेताहरु पार्टीको एउटा विभागको साईनबोर्डमा झुत्ति खेलिरहेको देखेर  चकित परिरहेको देखिन्छन् । एकताको प्रयाश भैरहँदा संगठन झनझन खुकुलो बन्दै गएको धेरैको बुझाई छ । यो तानातानको राजनीतिको गहिरो अर्थ छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उनको सरकार सर्वत्र आलोचनाकोे घेरावन्दीमा परेको छ भने उनको गोप्य राखिएको उपचार–भ्रमण पनि विवाद र आशंकाको बिषय बनिरहेको छ । राजनीतिको ’round अहिले जे भइरहेछ यसलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । स्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन । 

धर्मनिरपेक्षताको विदाई प्रसंग

संविधान सभाले जारी गरेको नयाँ संविधानको एउटा बिषय नेपालका लागि इतिहासमै नयाँ हो, धर्मनिरेपक्षता । यो कसरी प्रवेश गराईयो, कसले यो काम गर्यो भन्ने विवाद चलिरहेकै छ । संविधान जारी हुनुअघि छिमेकी भारतले यही धर्मनिरपेक्षताको बिषय संविधानमा पार्न नदिन अन्तिम प्रयाश गरेको जगजाहेर नै छ । तर उसको प्रयाश सफल हुननसकेपछि देशले केके परिस्थितिको सामना गर्नुपर्यो भन्ने पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । अहिले यता आएर यही बिषयमा भित्रभित्रै गम्भीर छलफल भैरहेको बुझिएको छ । संविधान संशोधनको एकमात्र बाटोबाट मात्र कुनै पनि धारा चलाउन सकिन्छ, यसका लागि दुइतिहाई बहुमत एकमात्र शर्त रहेकाले सबै दलहरुभित्र यस’boutमा विभिन्न किसिमको परामर्श भैरहेको बुझिएको छ ।

एक सूत्रका अनुसार, नेपालका मित्र राष्ट्रहरु पनि यही बिषयलाई लिएर यहाँका राजनीतिक शक्तिहरुसँग विभिन्न किसिमले संवादमा छन् । संसदमा रहेका सबै राजनीतिक शक्तिसँगको घनिभूत संवादपछि अब कुनैपनि बेला संविधान संशोधनको बहस सुरु गरिने र त्यसपछि आवश्यक परेजति बिषयलाई त्यही मौकामा थप्ने र हटाउने काम हुने बुझिएको छ । तर यो बिषयलाई सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तैंचुप मैचुपको शैलीमा सामसुम राख्न चाहिरहेका छन् । 

के गर्छ कांग्रेस ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता र वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका बिषयमा ठूलो अन्योलमा रहेको देखिन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवा व्यक्तिगत रुपमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षपाती नरहेको तर यस बिषयमा स्पष्ट धारणा राख्न असमर्थ रहेको बताईन्छ । खासगरी पत्नी आरजु राणा देउवाको दवावमा सभापति देउवा थिचिएको जानकारहरु बताउँछन् । 

महामन्त्री शशांक कोइराला भने आक्कलझुक्कल वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका ’boutमा अस्पष्ट भाषामा बोल्दै पछि हट्दै गरिरहेका छन् । अर्का नेता शेखर कोइराला यसमा अलिक स्पष्ट देखिन्छन् । तर विश्वस्त सूत्रका अनुसार, कोइराला परिवारका सबै सदस्यहरु उपयुक्त समयमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिको पक्षमा खुलेर निस्कने तयारीमा छन् । महामन्त्री कोइरालालाई उनका पारिवारीक अभिभावकबाट यस्तै सल्लाह मिलेको बुझिएको छ । 

सभापतिको गृहजिल्ला डडेल्धुराका सभापति कर्णबहादुर मल्ल त महासमिति बैठकमा औपचारिक प्रस्ताव लाने नेतामा परिहाले । उनी युवा नेताहरुसँग  यस’boutमा गम्भीर छलफलमा व्यस्त रहेको बुझिएको छ ।

मुख्य दलहरुभित्र यसकिसिमको अवस्था रहेकोले चाँडै नै धर्मनिरपेक्षताको बिषयमा करेन्सन हुने जानकार सूत्रहरु दावी गर्छन् ।

के सरकार फेरिन्छ ?

सत्तारुढ दलभित्र शक्ति संघर्ष गम्भीर ढंगले बल्झिने अवस्था छ । पार्टी एकताको निहुँमा ठूलो असमझदारी बनिरहेकोले अध्यक्षहरु नै मोर्चावन्दीमा ध्रुवीकृत भैरहेका छन् । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रका नाममा अहिले भागबन्डाको अंकगणित नेताहरुको प्राथमिकतामा परिरहेको छ । यसकारण यसको असर सरकारको निरन्तरतामा समेत पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताईन्छ ।

यो चर्किंदै गयो भने बहुमतको सरकार ढल्ने र संसदमा गणितीय राजनीति प्रभावकारी हुने खतरा आउने विश्लेषकहरुको बुझाई छ । स्थिर सरकारलाई अवरोध उत्पन्न गरिदिएपछि धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो हुने भएकाले पनि सबै दलका विभिन्न तहका नेताहरु परस्परमा शंकाको शिकार बनिरहेको बुझिन्छ । 

 नेकपाभित्र पनि केपी ओलीका प्रतिस्पर्धी सबैलाई अस्थिरता नै चाहिएको देखिन्छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, प्रचण्ड लगायतका पात्रहरुलाई सत्ताको शिखरमा चढ्नु परेको छ,त्यसका लागि सबै किसिमका सम्झौता उनीहरुलाई ग्राह्य हुने छ । यस्तोमा स्वयं ओली पनि किन पछि पर्थे र !

बहुमतको स्थिर सरकार ढालेर संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन एकजना सूरो नेताको खोजी भैरहेको बुझिएको छ । सके सत्तारुढ दलभित्रकै नसके प्रमुख प्रतिपक्षबाट भएपनि धर्मनिरपेक्षताको बिषय करेक्सन गर्न अग्रसर हुने नेताको बत्तिबालेर खोजी भैरहेको एक सूत्रले बताएको छ ।

सम्भावित चलखेल

संविधान चलाउन ठूलै राजनीतिक उथलपुथल हुन जरुरी छ । सत्तारुढ दलभित्र प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई अहिले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिँदैन तर अर्काे सजिलो उपाय छ । ओलीले नमान्दा नमान्दै पनि प्रचण्डले उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई मन्त्रिमण्डलमा घुसाए । जुन दिन उपेन्द्रले मन्त्रिमण्डल त्याग्छन् त्यसको ३५ दिनभित्र ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा राजनीतिले नयाँ कोल्टे फेर्न सक्छ ।

प्रचण्ड र माधव मिलेको अवस्थामा ओलीलाई अल्पमतमा पार्न सक्छन् । तर, ओलीलाई हटाउन जति सजिलो छ हटाएपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न त्यति नै गाह्रो हुनेछ । ओली सरकारले गतिलो काम गरेको छैन तर यो सरकार विगतका अल्पमतको मिलिजुली सरकारहरुभन्दा फरक छ । 

देशको राजनीतिक भविष्य’bout अनेक किसिमका यस्ता गतिविधिहरु भैरहेको बुझ्दाबुझ्दै पनि नेताहरु एकठाउँ जुट्ने र छलफल गर्ने प्रयाश कतैबाट भएको देखिँदैन । न प्रधानमन्त्री नै यसकिसिमको राजनीतिक परामर्श गर्न इच्छुक देखिन्छन् न त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामा नै यस्तो राजनीनिक संवादको संयोजन गर्ने रुची पाईन्छ । यस्तो संवादहीनताको परिणाम के हुनसक्छ भन्नेमा नेताहरुमा देखिएको यसकिसिमको उदासिनताले सचेत नागरिकमा चिन्ता छाएको देखिएको छ ।

-सरल पत्रिका बाट