अझै रैती र नागरिकको भेद किन ?

लोकतन्त्रको लागि कठोर र निर्मम यातना खपेका मान्छेहरुलाई लोकतन्त्र के हो र कस्तो हुनुपर्छ भनेर आफूले बुझेको र पढेको लोकतन्त्र ’bout भन्नुपर्दा कता कता लज्जा महशुश भएको छ। मन सर्मिन्दा बनेको छ। लोकतान्त्रिक ब्यबस्था ल्याउन खासै योगदान ( सामान्य योगदान चै कहिँ कतै छ मेरो पनि ) नगरेकोले पनि हुन् सक्छ लज्जास्पद अनुभूति। गणतन्त्र ल्याउन योगदान नगरेकाहरू बढि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा गर्छन फुई लाउछन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको पनि छ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि कुनै खुन र पसिना नबगे नबगाए पनि यसको उपभोगमा असमानता हुनेछ भनेर कहीँ लिपिवद्द गरिएको छैन। नेपालको संबिधानमा पनि यस्तो प्रकारको विभेदको नीति लेखिएको छैन संबिधानमा नलेखिएको कुरा अन्त लेख्ने र संबिधान संग बाझिने कानुन पनि हुदैन तसर्थ संबिधानले छूत अछूत भनेर (गणतन्त्र पक्षधर र गणतन्त्र इतर ) कसैलाई पनि, कुनै पनि नागरिकलाई विशेष र अतिरिक्त लाभको अवसर दिएको छैन। सरकारको उच्च ओहोदामा बस्ने रास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सामान्य व्यक्तिको पनि अधिकार बराबर छ। चाहे त्यो व्यक्ति गणतन्त्रको हिमायती, सिपाही होस् या राजतन्त्रको चाकरीदार। देशको नियम कानुनको बर्खिलाप नहुनेगरी शान्तिपूर्ण गतिबिधि गर्ने स्वतन्त्रता संबिधान प्रदत्त हक हो।

 संबैधानिक दायरा भन्दा बाहिर कोही जान्छ भने उसलाई पाता फर्काउन कानुनका बिबिध धारा उपधारा, प्रहरी प्रशासन र अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ताले प्रहरी, अदालत र प्रशासन बन्नु पर्दैन, पार्टी कार्यकर्तालाई व्यक्तिले गरेको बदमासी र कानुन उलंघनलाई उजुरी गर्ने अधिकार छ तर आफै पुलिस हुने, दण्ड सुनाउने र कार्यबाही गर्ने अधिकार छैन र हुदैन। झन भौतिक आक्रमण निषेध छ। प्रहरी जो लाइसेन्स प्राप्त राज्यको हतियार धारी संगठन हो उसले समेत मानवधिकारको ख्याल राखेर मात्र हतियारको प्रयोग गर्न पाउछ, अनाधिकृत रुपमा बल प्रयोग भयो भने ऊ स्वयं सजायको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ अतएव भौतिक आक्रमण र हतियारको प्रयोग अपवाद र परिस्थितको गम्भिरताको आधारमा स्वीकार गरिन्छ अन्यथा बर्जित र निषेधित हो।

हतियारको प्रयोग आफैमा अप्रिय र नमिठो यथार्थ हो। हतियार प्रतिशोध हो। निर्माणलाई भन्दा विनासलाई प्राथमिकतामा राख्छ हतियारले। हतियार रक्षात्मक बन्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। हिंसा र प्रतिहिंसा हतियारको चरित्र र विशेषताको रुपमा ब्याख्या गरिन्छ l हतियारधारी जत्था जसले निर्माण गरे पनि जुन उदेश्य राखे पनि राज्य भन्दा बाहिरको बैधानिक होइन, हतियार पर्योग र आक्रमण निन्दनीय छ झन् निहथ्ता माथि रड भाला खुकुरी इँटा ढुंगाले आक्रमण कायरता हो।

सबाल के थियो कुन थियो, मुद्दा कस्तो र कसको बोकेको थियो त्यो गौण कुरा हो। व्यक्तिगत आस्था विश्वास प्रकट गर्न नागरिकको रुपमा ज्ञानेन्द्र शाही  स्वतन्त्र छन। जतासुकै उनको ज्ञात अज्ञात लगाव हुन सक्छ  तर एक नेपाली नागरिक आफ्नो भूमिमा किन कुटियो ? कुटिनु पर्ने अपराध के थियो ? राज्य विरुद्दको विप्लव थियो कि ? राज्य बिखण्डनको नारा र उदेश्य, देश बेच्ने लक्ष्य थियो कि देश टुक्र्याउने योजना जे र जुन अपराध भए पनि उसलाई सजाय गर्ने कानुनी बन्दोबस्तीहरु छन्। कानुनी राजमा ब्यक्ति सजायको भागीदार उसको कर्म कसुरको आधारमा संबिधान र कानुनले निर्दिस्ट गरे बमोजिम हुन्छ।

राज्यको आधिकारिक निकाय भन्दा बाहिरको कुनै पनि व्यक्ति संस्थालाई व्यक्ति माथि भौतिक आक्रमण गर्ने सिध्याउने, निषेध गर्ने अधिकार सम्भवत लोकतान्त्रिक अभ्यास र कानुन भएका मुलुकमा हुदैन पनि। लोकतन्त्रको लागि वलिवेदीमा चढ्ने, अनेकन हण्डर कस्ट दुख खेप्ने लामोसमय जेलको कस्ट सहने, प्रवासको दुख झेल्ने, भूमिगत हुने, सबैको अभिप्राय कानुनी राजको लागि थियो। हामीले जे दुख पायौ जति कस्ट भोग्यौ जुन अराजकता खप्यौ त्यो आउने पुस्ताको लागि नहोस, बिधि र पद्दति सम्मत रास्ट्र होस् भनेर नै थियो। विधिको समर्थनमा पद्दतिको पक्षमा, सुसंगत न्यायको लागि हर लडाई लडिएका थिए। रैती नागरिक र जनताको भेद छुट्याउने लडाई थिएन लडाई समानता, स्वतन्त्रता र  प्रतिष्ठाको लागि थियो।

आजपनि बिरोधमा बोल्नेको खुट्टा भाँचेर, निर्घात कुटपिट गरेर भिजिलान्ते र मण्डले आतंक खडा गरेर विपक्षी माथि आइलाग्ने प्रणाली नै कायम गर्ने हो भने हिजोका मण्डलेहरु खराब कसरी भए भनौ ? मण्डलेको नव अवतार धारण नै गर्नु थियो भने विगतको ज्यादती र आजमा के फरक भयो ? यदि दमन, प्रतिशोध र निषेध गरेर स्वतन्त्रताको आवाज कम हुन्थ्यो, दब्थ्यो र सकिन्थ्यो भने आजका कम्युनिस्ट कांग्रेसका नेताहरु पहिल्यै सकिने थिए। राजतन्त्र निर्विकल्प हुन्थ्यो। स्वतन्त्रताका सेनानीहरु उहिल्यै मासिन्थे। जिव्रो थुतेर, कलम खोसेर, हातमा हत्कडी र गोडामा नेल ठोकेर ब्यबस्था बांच्थ्यो भने आज पर्यन्त संसारको परिवर्तन र गतिको नियम अनि नयाँ खोज र प्रयोगको गतिले,गति लिन सक्दैनथ्यो। परिवर्तन र नवीन खोजको सम्भावना न्यून र धिमा रहन्थ्यो। जबर्जस्ती कसैको आवाज दबाएर, भौतिक आक्रमण गरेर स्वतन्त्रताको आजादी आवाज दब्दैन सुक्दैन र झुक्दैन। राजतन्त्र राजाहरुकै कारण कुनामा परेको हो।

 पंचायत पन्चहरुकै कारण छिटो धरासायी भएको हो जुनबेला आजको जति चेतनाको स्तर नागरिकमा थिएन, कांग्रेस आफ्नै कर्मको कारण आज कता छ भनेर खोज्नुपर्ने स्थितिमा छ। २०६४ सालको ठुलो र शसक्त पानीमा आगो बाल्ने जोश भएको माओवादी कसरी पलायन भयो यी सबै नभुल्ने र स्मृतिमा राख्ने हो भने अहिले झन्डै दुई तिहाई नजिकको नेकपा र यसको अराजक शैलीको पतनको खाडल अरुले खन्नु पर्दैन। सबै पात्र र प्रवृति आफ्नो अन्त्यको खाडल आफै खन्छन र पुरिन्छन। विनासको मार्ग तर्फ यति भयानक गतिमा नेकपा नदगुरे देसले थोरै भए पनि राहत पाउथ्यो दुर्भाग्य जनताको स्वतन्त्रताको हक खोस्न नेकपा दिनदुगुना रात चौगुनाको गतिमा वेगवान छ। संबिधान र कानुन भन्दा माथि बसेर शासन गर्ने भूत नव राजकुमारहरुमा ( नेकपा अखिल . वाईसीएल, युवासंघ ) सवार भएको देख्दा यिनको अर्धचेतना र पतोन्मुख नियतिको प्रस्थान बिन्दुको रुपमा हेर्न सकिन्छ। असन्तुस्टी पोख्ने स्वतन्त्रता खोसियो भने त्यसको प्रतिकार समयले गर्नेछ।

तिघ्रा, पाखुरा सधै सबैका बलिया हुदैनन्, भइरहदैन, तिघ्रा पाखुराको बलले, छलले, करले, मर्जी हुकुम र लहडले राजकीय सत्ता चलाउने हैन, बिधि थिति पद्दति र प्रणालीले राज्य चलाउनुपर्छ भनेर केपी लगायत नेताहरु त्यतिलामो समय र जीवनको उर्वर कालखण्ड जेल बस्नु भएको तथ्य भुल्न पक्कै सकिन्न। लबस्तरो राज्य प्रणालीलाई ठिक ठाउमा ल्याउन नै त्यो वीरताको गाथा कोरिएको हो ? के पीले १४ वर्ष कठोर जेल जीवन व्यतित गरेर ल्याएको परिवर्तनमा के पी सत्ता हुदा अरुलाई निर्वाध स्वतन्त्रताको हक छैन, गणतन्त्रको लागि योगदान नगर्नेको लागि स्पेस छैन भनेर कि कानुनीरुपमा नै निषेधको भाषा बोल्नु पर्यो नत्र भने एक नेपालीको हक कुण्ठित गर्न पाइन्न मिल्दैन।

यो राज्य मेरो मात्रै हो मेरा समर्थकको लागि मात्रै हो भनेर फरमान जारी गर्नुपर्यो।अन्यथा रैतीको बोल्ने हक, शान्तिपूर्ण तवरमा गतिबिधि गर्ने हक छिन्ने अधिकार नेकपा सम्बद्द अराजक पार्टी कार्यकर्तालाई कसले दियो ? जबाफ ओठमा छ। प्रचण्ड र ओलीले राजकीय योग्यता गुमाएर गरेको प्रतिकारको आब्हान हो साही माथिको आक्रमण र निषेध, प्रचण्ड पुत्री एवम भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनुले दिएको धम्की पनि अर्को कारक तत्व भनेर बुझ्न सकिन्छ।

वैचारिक प्रतिकारले शक्ति आर्जन हुन्छ तर भौतिक आक्रमण, निषेध र प्रतिशोधले शक्ति क्षीण बन्छ ।  क्रान्तिकारी स्प्रिट भुत्ते र निस्तेज अनि श्रीहीन हुनेछ।

लोकतन्त्रका चर्चित तीन सत्य यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।

एक – लोकतन्त्र त्यति कमजोर हुदैन जति सत्ताधारीहरु सम्झन्छन ।

दुई – फरक आवाजलाई रोकेर लोकतन्त्र बलियो हुदैन जो तानाशाहहरु सोच्दछन ।

तीन – नेपालमा लोकतन्त्र माथि खतरा ती मान्छेहरुवाट छ जो सत्तामा बसेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिन्छन ।

  सत्तालाई प्रश्न सोध्न, आफ्ना असहमतिहरु बताउन, लेख्न र जनमत बनाएर आफुले बोकेको मान्यता स्थापित गर्न पाउने ब्यबस्था नै लोकतन्त्र हो। बिमति राख्नेहरु माथि भौतिक प्रहार गरेर लोकतन्त्र बलियो किमार्थ हुदैन। कामले इन्साफाले जनताको मनमा बस्नेगरी राज्य संयन्त्र परिचालित भयो भने राज्यले दिने जबाफ त्यहि हो। कुनै नकाबमा भिजिलान्ते आक्रमण गर्नु पर्दैन, प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गर्नु पर्दैन। कानुनी घेरा नाघेर कोही हिडछ भने उसलाई कानुनको दायरामा प्रचलित कानुन बमोजिम ल्याउने हो जसमा कसैको आपत्ति र विरोधले रोक्दैन छेक्दैन।  हो ज्ञानेन्द्र शाही उत्ताउलो छन उनको भाषणमा अराजकता झल्कन्छ तर त्यसको कानुनी उपचार राज्यको दायित्व हो। गलत लान्छना र गलत तथ्यांक पेश गरेर कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर ज्ञानेन्द्र बोल्छन भने प्रमाण पुर्याउन उनलाई चुनौती दिनु र खण्डन गर्नु लान्छित हुनेहरुको दायित्व हो। मर्का पर्ने गरी अपशब्द बोल्छन, प्रतिष्ठाको मानमर्दन गर्छन भने उनका विरुद्द कानुनी कार्यबाहीको माग गर्ने हक सबैको लागि सुरक्षित छ।

भौतिक आक्रमणमा कार्यकर्ता परिचालन के पी कमरेडको लागि सुहाउने कुरा पटक्कै होइन। शान्तिपूर्ण गतिबिधि गर्ने अग्रिम सुचना दिएर पनि कार्यक्रम  गर्न नदिने, साही लगायतको जिउ धनको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसक्नु  चितवन प्रहरी प्रशासनको सत्ताको नग्न चाकरी हो। प्रतिकरलाई सहयोग हो। कार्यक्रम गर्न नदिनेहरु निगरानी र कार्यबाहीको दयारा भित्र रहनु पर्नेमा भ्रस्टाचार बिरोधी कार्यकर्म गर्न नदिनु चै दुखद हो। कार्यकर्म गर्ने स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु चै प्रहरी धर्म र कर्तव्य हो।पार्टी विशेषका कार्यकर्तालाई अराजक हुन उत्साहित गर्नु प्रहरी कर्तव्य च्युत हुनुको प्रमाण हो। सबै नागरिक बराबर हुन्छन भन्ने अवधारणाको खिल्ली उड़ाउनु हो।

अराजकता र छाडापनको सामाधान अर्को अराजकता र छाडापनले गर्न सक्तैन। कानुनी राज्यमा कानुनको सर्वोत्तम उपयोग नै हरेक समस्याको सामाधान हो। बाँकेमा कांग्रेस सभापति किरण कोइराला लगायत माथिको आक्रमण, ज्ञानेन्द्र शाही माथि, सुर्खेत , काठमाडौँ र भरतपुरमा गरि पटकपटक भएका आक्रमण, तनहुँमा मिनेन्द्र रिजाल माथिको अवरोध प्रयास लोकतान्त्रिक मुलुकका शुभ संकेत होइनन। सबै नागरिक हुन् रैती होइन्। पक्कै पनि सत्ता निकट नागरिक र सत्ता इतर रैती हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन सबैको स्वतन्त्रता र समानता उस्तै र एकै खालको छ हुनुपर्छ। विभेदकारी नीति अबलम्बन नगरियोस।