पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : मुआब्जा निर्धारणको काम धमाधम
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तिव्रता दिइएको छ ।
रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्नुभन्दा पहिले आवश्यक जग्गा निर्धारण गरी ‘साइड क्लियरेन्स’ गर्ने लक्ष्यसाथ मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गाप्राप्ति ऐन, ३०३४ बमोजिम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा निर्धारण गरी आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
कूल ९४५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा पर्ने विभिन्न जिल्लामा यसअघि नै मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भए पनि केही स्थानमा विवाद रहँदै आएको छ । सोही सन्दर्भमा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले बर्दिबास–निजगढ खण्डअन्तर्गत साविक संतपुर र रंगपुर गाविसमा रेलमार्गको रेखाङ्कनभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका अनुसार विभिन्न ३२ प्रकारका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा अधिकतम प्रतिकठ्ठा रु ४० लाखदेखि न्यूनतम रु तीन लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । यही साउन १२ गते आइतबार बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको काम करीब करीब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै सर्लाहीमा यसअघि नै मुआब्जा निर्धारण भए पनि केही स्थानमा विवाद भएकाले वितरण प्रक्रियाले गति लिएको छैन । सरकारले निर्धारण गरेको रकम र स्थानीयवासीको मागका बीचमा तालमेल हुन नसक्दा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।
पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म निर्माण हुने उक्त विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण शुरु भएको चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विभागका अनुसार उक्त रेलमार्गको भालुवाङ, दाउन्ने र पथलैयामा सुरुङसमेत निर्माण हुने बताइएको छ । भालुवाङ खण्डमा १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ । उक्त रेलमार्गमा २०० किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिको रेल गुडाउन सकिने अध्ययनमा देखिएको छ ।
रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार विभिन्न आठ खण्डमा विभाजन गरेर रेलमार्गको प्राविधिक काम भइरहेको छ । उहाँले सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक स्थानीय प्रभावितको धेरै स्थानमा मुआब्जा निर्धारण भइसकेको जानकारी आएको बताउनुभयो । मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएकाले पनि सबै विवरण भने आफूहरुलाई प्राप्त भई नसकेको प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ थियो ।
