प्रचण्डलाई बाबुरामको कटाक्ष,कमल थापापनि के कम !
म आफैँलाई कहिलेकाहीँ विडम्बना लाग्छ। हामीले रोपेको एउटा चिज थियो, उम्रिन अर्कै चिज खोजिराख्या छ।”
यो निराशापूर्ण भनाइ पूर्वमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को हो। उनले नेपालले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय प्रणाली’bout टिप्पणी गर्दै त्यसो भनेका हुन्।
“हामीले त जनताको घर दैलोमा नागरिकता, प्रशासन, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा समस्या हल गर्न तलसम्म जाऊँ भन्या त अहिले के भएछ भने जिल्लामा भएका कार्यालय झिकेर प्रदेशमा ल्याइयो वा अन्त लगियो। चार-पाँचवटा जिल्लाका निम्ति एउटा बनाइयो र झन् जनतालाई दु:ख। जिल्लामै पाइने सेवाका लागि पनि अब कहाँ हो कहाँ जानुपर्ने!”
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममा बोलेको भिडिओको सम्पादित अंश मङ्गलवार सार्वजनिक भएपछि उनको नेतृत्वमा नेपालमा सशस्त्र विद्रोह हुँदा तत्कालीन माओवादीले बनाएको ‘जनसरकार’का प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमा कटाक्ष गरे।
कृषिमा स्नातक कमरेडलाई थाहा हुनुपर्ने जस्तो वीउ रोप्यो त्यस्तै विरूवा उम्रन्छ!राज्य पुनर्संरचना समिति/आयोगले पहिचानसहित १०प्रदेशको संघीयताको वीउ सिफारिस गरेको थियो तर तपाईंले एमाले/नेकासंग सत्ता बाँडचुँड गर्न पंचायती विकास क्षेत्र मोडेलको७प्रदेशको वीउ रोप्नुभो!ऐले त्यै फल्दैछ!कसो?
संघीय अभ्यासप्रति प्रचण्डको निराशा : रोपेको एउटा थियाे, अर्कै उम्रिदै छ
सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी हुँदासम्म प्रचण्डसँग सहयात्रा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले राज्य पुनर्संरचना आयोगले पहिचानसहित १० प्रदेश सिफारिस गरेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता बाँडचुँड गर्न दाहालले पञ्चायती शैली अपनाउँदै सात प्रदेश कायम गरेको भन्दै आलोचना गरे।
कटाक्षको शृङ्खला यतिमै रोकिएन। भट्टराईको ट्वीटको प्रतिवाद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले गरिदिए।
भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री थापाले विद्यमान असफलता प्रदेश सङ्ख्याका कारण नरहेको र नेपालले सङ्घीयता धान्न नसक्ने हुँदा यस’bout जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने भन्ने भाव सहितको टिप्पणी गरे।
जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै उम्रन्छ भन्ने जान्न कृषिस्नातक हुनु जरुरी छैन। वास्तवमा विद्यमान असफलता/अन्तर्विरोध प्रदेशको संख्या थपघटले होइन।नेपालको आर्थिक सामाजिक परिवेशले संघियता नै धान्न सक्दैन।त्यसैले यसवारे पुनर्विचार गरौं वा व्यापक बहस सहित जनस्वामित्व हुनेगरि जनमत संग्रह गरौं
उनीहरूको जुहारीमा केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। भट्टराई र थापा सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा राख्ने र आफ्ना कतिपय धारणाका लागि आलोचित हुने राजनीतिक पात्रमध्ये पर्छन्।
सङ्घीयता’bout के भन्छन् विज्ञ?
सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेताले नै सङ्घीयता सोचेअनुसार कार्यान्वयन नभएको अभिव्यक्ति दिइरहँदा विज्ञहरूले भने तल्लो तहसम्म अधिकार नपुग्नु र सोचेअनुरूप परिणाम नआउनुमा केन्द्र सरकार र सत्तारूढ दल नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
संविधानको व्यवस्थानुरूप अधिकार तल्लो तहमा गए अनुसार बजेट, कर्मचारी र संरचनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्याउनुको साटो केन्द्रमै राखिएकोले समस्या देखिएको उनीहरू बताउँछन्।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या’bout सत्तारूढ पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल सत्तारूढ दलले नै आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सही रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने मत राख्छन्।
“नेताहरूले यो भएन त्यो भएन भनेर प्रतिक्रिया दिने? तर त्यसका लागि चाहिने काम भने गरेको देखिँदैन,” खनालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने।
“अहिले नेकपाको संसद्मा ठूलो बहुमत छ। सरकारको नेतृत्वमा पनि ऊ छ। सातमध्ये छ प्रदेश मा उसको नेतृत्व छ भने स्थानीय तहमा पनि उसको पकड राम्रो छ।”
सङ्घीयता प्रभावकारी हुन के गर्नुपर्छ?
पहिले सङ्घको त्यसपछि प्रदेशको अनि स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर तदनुरूप कानुन बनाउँदै जानुपर्नेमा एकसाथ निर्वाचन भएर सबै सरकार सक्रिय हुँदा समस्या देखिएको सङ्घीयताका जानकार खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।
त्यस्तो अवस्थालाई सहज बनाउन केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी अनुरूपको बजेट, कर्मचारी र संरचनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने तर्फ कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“पचासदेखि ६० प्रतिशत जिम्मेवारी तल्ला तहमा गएको अवस्थामा उनीहरूलाई त्यहीअनुरूप काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने वातावरण सङ्घले बनाउन सहयोग गरिदिनुपर्छ,” उनले भने।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्ममा कस्तो संरचना आवश्यक पर्ने हो भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने दुवै विज्ञको भनाइ छ।
त्यसो गर्न सके बजेट खर्चको अवस्थामा पनि सुधार हुने र सङ्घीयताले परिकल्पना गरे अनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गउँ पुग्ने उनीहरू बताँउछन्।
